Himachal News: हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी सरकार की उपलब्धियां हाईकमान को बताएंगे। वे अढ़ाई साल में किए गए विकास कार्यों की रिपोर्ट देंगे। कांग्रेस की 10 गारंटियों पर प्रगति और वित्तीय स्थिति की जानकारी भी साझा करेंगे। गुरुवार को शिमला लौटने पर उन्हें यह रिपोर्ट सौंपी जाएगी। राहुल गांधी ने दिल्ली में गारंटियों पर प्रगति की जानकारी मांगी थी।
विकास कार्यों और गारंटियों की रिपोर्ट तैयार
मुख्यमंत्री सुक्खू हाईकमान को विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे। इसमें अढ़ाई साल के विकास कार्यों का ब्यौरा होगा। कांग्रेस की 10 गारंटियों पर किए गए काम शामिल होंगे। वित्तीय चुनौतियों और संसाधन जुटाने के कदमों की जानकारी दी जाएगी। रामसुभग सिंह इस रिपोर्ट को तैयार कर रहे हैं। विभागों से जानकारी मांगी गई है। दो दिन में रिपोर्ट पूरी होकर सीएम को सौंपी जाएगी।
दिल्ली में राहुल गांधी ने मांगी थी जानकारी
दिल्ली में हुई बैठक में राहुल गांधी ने गारंटियों पर सवाल उठाए। उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रगति की जानकारी मांगी। सुक्खू ने मौखिक रूप से जवाब दिया। अब वे लिखित और विस्तृत रिपोर्ट देना चाहते हैं। गुरुवार को शिमला लौटने पर उन्हें यह रिपोर्ट मिलेगी। इसके बाद हाईकमान और राहुल गांधी को यह भेजी जाएगी। सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित किया जाएगा।
ओल्ड पेंशन स्कीम और केंद्र की रोक
कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले 10 गारंटियां दी थीं। ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने का वादा पूरा हुआ। लेकिन केंद्र ने इस फैसले पर केंद्रीय मदद रोक दी। केंद्र चाहता है कि यूपीएस लागू हो। हिमाचल ने इसे लागू नहीं किया। इससे वित्तीय मदद प्रभावित हुई। सरकार ने कठिन परिस्थितियों में यह फैसला लिया। कर्मचारियों को इसका लाभ मिल रहा है।
युवाओं और महिलाओं के लिए योजनाएं
सरकार ने युवाओं के लिए राजीव गांधी स्टार्टअप योजना शुरू की। इसके लिए 680 करोड़ रुपये का प्रावधान हुआ। ई-टैक्सी और स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। महिलाओं को 1500 रुपये देने की योजना शुरू हुई। कुछ क्षेत्रों में यह राशि दी जा रही है। चरणबद्ध तरीके से योजना का विस्तार हो रहा है। इन योजनाओं से युवाओं और महिलों को लाभ मिल रहा है।
बागबानों और किसानों को राहत
सरकार ने बागबानों के लिए यूनिवर्सल कार्टन लागू किया। इसके लिए कानून बनाया गया। सेब को किलो के हिसाब से बेचने की पहल हुई। किसानों से दो रुपये प्रति किलो गोबर खरीदने की योजना शुरू हुई। पशुपालन विभाग इसे संचालित कर रहा है। दूध उत्पादकों के लिए समर्थन मूल्य बढ़ाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को इसका ज्यादा फायदा मिल रहा है।
अधूरी गारंटियों पर काम जारी
कुछ गारंटियां अभी पूरी नहीं हुई हैं। 300 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना बाकी है। हर विधानसभा में चार अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने का काम चल रहा है। मोबाइल क्लिनिक से मुफ्त इलाज की योजना अधूरी है। सरकार ने इनके लिए बजट में घोषणाएं की हैं। आने वाले दिनों में इन योजनाओं पर तेजी से काम होगा।
