Himachal News: शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। सरकार ने युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए स्वास्थ्य विभाग और अन्य क्षेत्रों में बंपर भर्ती का एलान किया है। इसके साथ ही बेसहारा बच्चों के लिए चल रही सुख-आश्रय योजना का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट ने रियल एस्टेट, किसानों और चरवाहों के लिए भी कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं।
स्वास्थ्य और जल शक्ति विभाग में होंगी भर्तियां
सरकार ने राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया है। मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने की मंजूरी दी है। इससे युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का मौका मिलेगा।
- स्वास्थ्य विभाग: असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 600 नए पद भरे जाएंगे। ये भर्तियां राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से होंगी।
- मेडिकल कॉलेज: राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 53 पद और अन्य श्रेणियों के 121 पद भरे जाएंगे।
- जल शक्ति विभाग: जॉब ट्रेनी और जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 40 पद भरे जाएंगे।
- ग्रामीण विकास: खंड विकास अधिकारी (BDO) के 10 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।
- इंसेंटिव: डॉक्टरेट ऑफ मेडिसन और मास्टर ऑफ चिरुरगिया वाले फैकल्टी डॉक्टरों को बेसिक पे का 20% इंसेंटिव मिलेगा।
सुख-आश्रय योजना: अब इन बच्चों को भी मिलेगा सहारा
सरकार ने मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना में बड़ा मानवीय बदलाव किया है। अब इस योजना का लाभ उन बच्चों को भी मिलेगा जिनके माता-पिता गंभीर रूप से बीमार या दिव्यांग हैं।
- ऐसे बच्चे जिनके एक या दोनों माता-पिता 70 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग हैं।
- वे बच्चे जिनके एक माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है और दूसरे ने उन्हें छोड़ दिया है।
- धर्मशाला के टोंग-लेन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी इस योजना में शामिल किया गया है।
किसानों और चरवाहों के लिए बड़े ऐलान
हिमाचल की अर्थव्यवस्था में पशुपालन की अहम भूमिका है। कैबिनेट ने चरवाहों और दुग्ध उत्पादकों के लिए विशेष प्रोजेक्ट पास किए हैं।
- चरवाहा सशक्तिकरण: हिमालयी क्षेत्रों में चरवाहों की आजीविका सुधारने के लिए नई परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसके लिए नया कानून लाया जाएगा। वन भूमि और घास के मैदान उनके पशुओं के लिए खोले जाएंगे।
- मिल्क प्लांट: नाहन, नालागढ़, मोहाल और रोहड़ू में नए दूध प्रसंस्करण संयंत्र लगेंगे। हमीरपुर के जलाड़ी में मिल्क चिलिंग सेंटर बनेगा।
- मिल्कफेड: दूध खरीद का भुगतान समय पर करने के लिए अलग खाता खुलेगा। मिल्कफेड को 60 करोड़ रुपये की क्रेडिट लिमिट मंजूर की गई है।
शिक्षा और रियल एस्टेट में बदलाव
शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और रियल एस्टेट सेक्टर को गति देने के लिए भी नियम बदले गए हैं।
- स्कूल कैडर: राज्य के 100 चिन्हित CBSE स्कूलों के लिए एक अलग सब-कैडर बनेगा। इसमें भर्ती और प्रदर्शन के नियम अलग होंगे।
- इंजीनियरिंग कॉलेज: सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में फैकल्टी पदों को अब इंटरचेंजेबल माना जाएगा। इसके लिए फंक्शनल इक्विवेलेंस मॉडल (FEM) लागू होगा।
- रियल एस्टेट: रियल एस्टेट नियमों में संशोधन किया गया है। इससे विवाद जल्दी सुलझेंगे और पारदर्शिता आएगी।
- नई टाउनशिप: शीतलपुर में हिमाचल और चंडीगढ़ सीमा पर वर्ल्ड क्लास टाउनशिप बनाई जाएगी।
बिजली नीति और अन्य अहम फैसले
मंत्रिमंडल ने ऊर्जा क्षेत्र और आपदा प्रबंधन को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं।
- ऊर्जा नीति: 25 मेगावाट तक की उन परियोजनाओं को रॉयल्टी में छूट मिलेगी, जिनके समझौते पहले हो चुके हैं।
- पेड़ कटान: सूखे चीड़ के पेड़ों को काटने के नियम आसान किए गए हैं। अब अधिकारी की मंजूरी के बाद इन्हें काटा जा सकेगा।
- लोन में राहत: छोटे दुकानदारों का अगर 2 लाख तक का लोन एनपीए हो गया है, तो सरकार एक लाख रुपये तक की मदद करेगी।
- बस सब्सिडी: राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत 18 से 42 सीटर बस खरीदने पर अनुदान मिलेगा।
