Himachal News: हिमाचल प्रदेश में 28 जुलाई से इतिहास बनने जा रहा है। पहली बार चार दिन लगातार हिमाचल कैबिनेट बैठक होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में दोपहर 12 बजे से शुरू होने वाली इन बैठकों में आपदा पीड़ितों के लिए राहत पैकेज सहित कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। सभी विभागों ने एजेंडा तैयार किया है।
आपदा राहत पैकेज पर होगी चर्चा
हिमाचल कैबिनेट बैठक में आपदा पीड़ितों को राहत देने का बड़ा पैकेज घोषित हो सकता है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं को अमल में लाया जाएगा। 28 से 31 जुलाई तक रोजाना दोपहर 12 से 2 बजे तक बैठकें होंगी। सभी एजेंडा आइटम विभागों के बीच बांट दिए गए हैं। आपदा राहत पर पहली बैठक में चर्चा संभावित है।
बिजली परियोजनाओं पर बड़ा फैसला
कैबिनेट पुरानी बिजली परियोजनाओं को रद्द कर सकती है, जो सालों से शुरू नहीं हुईं। शिक्षा विभाग के लंबित मामले, जैसे कॉलेज युक्तिकरण और स्कूलों के मर्जर, भी चर्चा में हैं। जलशक्ति विभाग में जलरक्षकों को स्थायी करने का प्रस्ताव भी आएगा। इन बैठकों में हर विभाग के महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर दो घंटे तक विचार-विमर्श होगा।
सेब खरीद और स्वास्थ्य भर्तियों पर मंजूरी
सेब खरीद की नई दरें तय करने और शहरी निकायों के रोस्टर पर कैबिनेट में चर्चा होगी। एचआरटीसी कर्मचारियों को गारंटी से राहत मिल सकती है। स्वास्थ्य विभाग में नई भर्तियों का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। ये फैसले हिमाचल के विकास और जनकल्याण के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। सभी प्रस्तावों को चार दिन में अंतिम रूप दिया जाएगा।
बिजली बोर्ड और मानसून सत्र की तारीख
बिजली बोर्ड की सब-कमेटी की सिफारिशों पर भी चर्चा होगी। कर्मचारियों के युक्तिकरण और परियोजनाओं की रॉयल्टी के मुद्दे उठेंगे। साथ ही, हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख तय होगी। यह सत्र 20 अगस्त के आसपास शुरू हो सकता है और लगभग पांच दिन चलेगा। विधानसभा ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं।
