शिमला: हिमाचल कैबिनेट ने कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षकों पर बड़ा फैसला लिया (Himachal Cabinet Decision) है. कैबिनेट ने शिक्षकों के लिए यूजीसी स्केल (UGC Pay scale) को मंजूरी दे दी है. बता दें कि हिमाचल में यूनिवर्सिटी, कॉलेजों में 3 हजार से अधिक लेक्चरर, प्रोफेसर हैं, जिन्हें सरकार के फैसले का फायदा मिलेगा. इस फैसले से सरकार के खजाने पर 400 करोड़ का बोझ पड़ेगा.
इसके अलावा प्रदेश सरकार ने सेब कार्टन पर 6 प्रतिशत उपदान देने से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान (GST on Apple carton in Himachal) की है. अब बागवान एचपीएमसी और हिमफैड से दो करोड़ कार्टन खरीद सकेंगे. जिसके तहत बागवानों को केवल 12 प्रतिशत जीएसटी चुकाना होगा, 6 फीसदी जीएसटी का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा. वहीं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा प्रदेश की बसों में 5 रुपये न्यूनतम किराए की घोषणा को भी अमलीजामा पहनाया गया है.
कैबिनेट ने प्रदेश में सरकारी और निजी बसों में 5 रुपये न्यूनतम किराए (Minimum Bus Fare in Himachal) को भी मंजूरी दी है. ऐसे में अब बसों में सफर कर रहे यात्रियों को 5 रुपये न्यूनतम किराया देना होगा. इसके अलावा प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने मास्क पहनना एक बार फिर अनिवार्य कर (Mask Mandatory in Himachal) दिया है. बैठक अभी जारी है.
