हिमाचल प्रदेश में अब एक हजार की आबादी पर भी राशन डिपो खुलेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में गुरुवार को विधानसभा परिसर में हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। पहले 15 सौ की आबादी पर राशन डिपो खोला जाता था। अब नियमों में संशोधन करने के बाद इस मामले को कैबिनेट बैठक में लाया गया था, जिसके बाद नया फैसला लिया गया। इसके अलावा कैबिनेट ने दो किलोमीटर की दूरी पर भी राशन डिपो खोलने को मंजूरी दे दी है। पहले तीन किलोमीटर के दायरे में राशन का डिपो खोलने की व्यवस्था थी। अब लोगों को घर-द्वार पर सस्ता राशन देने के लिए कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। 

इस समय हिमाचल प्रदेशमें 4800 से ज्यादा राशन के डिपो हैं। कई डिपो 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ऐसे में लोगों को सस्ता राशन लेने में दिक्कतें पेश आती थीं। प्रदेश सरकार के पास भी इसे लेकर शिकायतें आ रही थीं। इसके चलते सरकार ने दो किलोमीटर की दूरी पर राशन डिपो खोलने का फैसला लिया है। इसके अलावा कैबिनेट सब डिपो भी खोलने को मंजूरी दी है। वहीं, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) की इक्विटी के बारे में भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा की गई। स्वयं सहायता समूह महिला मंडल, युवा मंडल आदि भी सोसायटी बनाकर राशन की दुकान खोल सकेंगे। विधानसभा के बजट सत्र में चले रहे विपक्ष के साथ चल रहे गतिरोध को तोड़ने की रणनीति पर भी कैबिनेट बैठक में चर्चा की गई।

सीएम के बजट भाषण पर कैबिनेट में चर्चा, करीब 52 हजार करोड़ का बजट होगा पेश

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बजट भाषण के बारे में कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई। इस अवसर पर विनियोग विधेयक और अन्य बिलों के ड्राफ्ट पर भी विचार किया गया। इस बार करीब 52 हजार करोड़ रुपये के बजट को पेश करने के बारे में चर्चा हुई।  

कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद नई बंदिशें लगाने का निर्णय टला
 कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदेश में कोरोना वायरस के  बढ़ते मामलों पर भी स्थिति स्पष्ट की गई। प्रदेश में एहतियात बरतने के निर्देश को सार्वजनिक स्थलों पर ठीक से लागू करने के लिए कहा गया। हालांकि, नई बंदिशें लगाने का निर्णय फिलहाल आगे टाल दिया गया है। कैबिनेट ने कोरोना वायरस के मामलों पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए हैं। 

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