Himachal News: मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में हुई हिमाचल कैबिनेट बैठक में कांगड़ा में 10 और बिलासपुर में 11 खदानों की नीलामी को मंजूरी दी गई। इससे 18.82 करोड़ रुपये का राजस्व और रोजगार के अवसर मिलेंगे। अवैध खनन पर अंकुश लगेगा। डिस्टिलरी, बॉटलिंग और ब्रूअरी संयंत्रों में दो होमगार्ड और एक आबकारी अधिकारी तैनात होंगे। हिमाचल कैबिनेट ने सोलन-सिरमौर में सेटेलाइट टाउन के लिए सब-कमेटी गठित की।
सेटेलाइट टाउन का फैसला
हिमाचल कैबिनेट ने सोलन और सिरमौर में सेटेलाइट टाउन बनाने को मंजूरी दी। राजस्व मंत्री जगत नेगी की अध्यक्षता में सब-कमेटी गठित हुई। इसमें विक्रमादित्य सिंह, राजेश धर्माणी और यादविंदर गोमा शामिल हैं। यह कमेटी सीमावर्ती क्षेत्रों की पहचान करेगी। सेटेलाइट टाउन से विकास और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। हिमाचल सरकार ने इस योजना को प्राथमिकता दी है। सेटेलाइट टाउन क्षेत्रीय विकास को गति देगा।
हिम बस कार्ड और वैट निपटारा
हिमाचल कैबिनेट ने एचआरटीसी को पात्र लाभार्थियों के लिए हिम बस कार्ड जारी करने की अनुमति दी। यह मुफ्त और रियायती यात्रा को सुव्यवस्थित करेगा। सदभावना विरासत योजना-2025 का दूसरा चरण 1 सितंबर से शुरू होगा। यह तीन महीने तक चलेगा। 30,000 लंबित वैट मामलों का निपटारा होगा। 2020-21 तक के पेट्रोलियम उत्पादों के वैट मामले भी शामिल हैं। हिम बस कार्ड से यात्रा आसान होगी।
वाहन पंजीकरण नीति
हिमाचल कैबिनेट ने अपंजीकृत निर्माण उपकरण वाहनों के लिए वन टाइम लेगेसी पॉलिसी को मंजूरी दी। वाहन मालिक एकमुश्त टैक्स और 50% बकाया जुर्माने के साथ पंजीकरण करवा सकेंगे। यह नीति तीन महीने तक लागू रहेगी। राज्य में 2,795 वाहन इसका लाभ उठा सकते हैं। खदान नीलामी और वाहन पंजीकरण से राजस्व बढ़ेगा। अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
पर्यटन निवेश प्रोत्साहन परिषद की स्थापना को मंजूरी दी गई। यह 50 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा करेगी। 10 अगस्त से मानसून सेशन होगा। टीजीटी-जेबीटी की आयु सीमा में दो साल की छूट मिलेगी। नगर निकाय चुनावों में ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। खाली सरकारी भवनों के उपयोग के लिए नोडल एजेंसी बनेगी। हिमाचल कैबिनेट के फैसले विकास को गति देंगे।
