Himachal News: हिमाचल प्रदेश में कई बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं। वे किसानों को बिना गारंटी के कर्ज देने से इनकार कर रहे हैं। आरबीआई के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसानों से गारंटी लिए बिना उन्हें दो लाख रुपये तक का ऋण दिया जाए। यह ऋण किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिलना चाहिए।
एक ओर भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड किसानों को रियायती कर्ज देकर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर कई बैंक शाखाएं अपनी मनमानी शर्तों पर किसानों को कर्ज दे रही हैं। इसकी शिकायत राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति तक पहुंच चुकी है। समिति ने इस पर गंभीर चिंता जताई है।
बैंकर्स समिति ने जताई हैरानी
राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति ने इस मामले पर हैरानी जाहिर की है। समिति ने सभी बैंकों को आरबीआई के निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है। उन्होंने किसानों को रियायती दर पर कर्ज देने के निर्देश दोहराए हैं। तीन लाख रुपये तक के किसान क्रेडिट कार्ड पर चार प्रतिशत की दर से कर्ज दिया जाना चाहिए।
बैंकों को शेष ब्याज किसानों की ओर से नाबार्ड देता है। इस व्यवस्था के बावजूद बैंक अपनी मनमानी कर रहे हैं। मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी और संबंधित प्राधिकारियों से बातचीत होगी।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य
किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना है। इसके तहत दो लाख रुपये तक के ऋण के लिए किसी गारंटी की आवश्यकता नहीं होती। किसानों को खेती संबंधी जरूरतों के लिए समय पर ऋण मिल सके। इससे उनकी उत्पादकता बढ़ेगी।
बैंक इस योजना के तहत किसानों को चार प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण देते हैं। शेष ब्याज सब्सिडी के रूप में नाबार्ड देता है। इस व्यवस्था से किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण मिल पाता है। लेकिन बैंकों द्वारा गारंटी मांगने से यह प्रक्रिया बाधित हो रही है।
मुख्य सचिव ने किया हस्तक्षेप
मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि इस बारे में संबंधित प्राधिकारियों से बातचीत की जाएगी। किसानों को उनका हक दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
बैंकों द्वारा आरबीआई निर्देशों की अवहेलना चिंता का विषय बन गई है। इससे किसानों को वित्तीय सहायता मिलने में बाधा आ रही है। किसानों की आर्थिक प्रगति के लिए समय पर ऋण बहुत जरूरी है। सरकार इस मामले को जल्द सुलझाने का प्रयास कर रही है।
