Himachal News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। इस सत्र में मानसून से हुए नुकसान और केंद्र सरकार से विशेष आर्थिक मदद की मांग प्रमुख मुद्दा रहेगी। प्रदेश सरकार केंद्र से अब तक मिल रही उदासीनता को लेकर विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने की तैयारी में है।
केंद्र से विशेष मदद की मांग
हिमाचल सरकार ने मानसून की तबाही के बाद केंद्र से विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की थी। अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर स्थिति से अवगत कराया था। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर भी प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं।
वन भूमि आवंटन का मसला
प्रदेश सरकार आपदा पीड़ितों को पुनर्वास के लिए वन भूमि आवंटन की मांग कर रही है। यह मुद्दा भी सदन में उठाया जाएगा। अब तक केंद्र सरकार ने इस पर कोई सकारात्मक संकेत नहीं दिए हैं। विपक्ष और सरकार के बीच इस मुद्दे पर तीखी बहस की संभावना है।
विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक
सरकार दो विश्वविद्यालयों में चांसलर की शक्तियां समाप्त करने के लिए संशोधन विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत कुलपति नियुक्ति का अधिकार सरकार के पास होगा। यह मुद्दा भी सदन में चर्चा का विषय बनेगा।
नशा विरोधी और नकल रोकथाम विधेयक
प्रदेश सरकार नशा मुक्ति और नकल रोकथाम के लिए दो नए विधेयक सदन में पेश करेगी। इन विधेयकों में कड़े प्रावधान किए जाने की संभावना है। सरकार इन्हें इस सत्र में पारित कराना चाहती है।
कांग्रेस विधायक दल की बैठक
कांग्रेस विधायक दल ने सत्र से पहले महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में सदन की रणनीति तय की जाएगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सभी विधायकों की भूमिका निर्धारित की जाएगी।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा का यह सत्र कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर केन्द्रित रहेगा। सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस की संभावना है। मानसून तबाही और केंद्र से मदद की मांग इस सत्र का प्रमुख एजेंडा होगा।
