Himachal News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए आपदा प्रबंधन की कार्रवाई का ब्यौरा पेश किया। इसके साथ ही सरकार ने दो महत्वपूर्ण अध्यादेश सदन में रखे।
मुख्यमंत्री का जवाब
सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि 30 जून की आपदा के बाद सरकार ने तुरंत कार्रवाई की:
- 1 जुलाई को ही हेलिकॉप्टर से राशन वितरण शुरू
- डीसी और एसपी ने मंडी में दिन-रात काम किया
- उपमुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया
- सिराज क्षेत्र की मुख्य सड़क को केंद्रीय सड़क कोष में शामिल करने का प्रस्ताव
दो अध्यादेश पेश
सदन में पहले दिन दो महत्वपूर्ण अध्यादेश रखे गए:
- नगर पालिका संशोधन अध्यादेश-2025: नए शहरी निकायों के चुनाव दो साल तक स्थगित
- तकनीकी विश्वविद्यालय अध्यादेश-2025: अन्य विश्वविद्यालयों से कुलपति नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त
अन्य प्रमुख घोषणाएं
- पटवारी भर्ती: 874 पदों पर नए नियम फाइनल होते ही भर्ती
- हिमकेयर योजना: अब साल में केवल चार महीनों (मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर) में ही कार्ड बनेंगे
- गोवंश प्रबंधन: बेसहारा गोवंश के कारण हुए नुकसान की भरपाई का कोई प्रावधान नहीं
- ग्राम रोजगार सेवक: महंगाई भत्ता स्थगित, नियमितीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं
विपक्ष की प्रतिक्रिया
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने थुनाग क्षेत्र के पीड़ितों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को पीड़ितों की मदद करनी चाहिए थी, न कि उनके खिलाफ केस दर्ज करना चाहिए था।
इस सत्र में 138 गांवों के जाति-आधारित नामों को बदलने संबंधी प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई, जिस पर राजस्व मंत्री ने स्पष्ट किया कि गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार अभी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
