Himachal Pradesh News: राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को सौंपा है। नेगी ने शिकायत की है कि नेता प्रतिपक्ष ने सदन के भीतर उनके विशेषाधिकार का उल्लंघन किया और उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया।
मंत्री ने बताया कि आपदा पर तीन दिनों तक विधानसभा में चर्चा हुई, जिसमें 19 सदस्यों ने भाग लिया। जब वह बतौर मंत्री चर्चा का जवाब दे रहे थे, तब जयराम ठाकुर अचानक सदन में आए और उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने लगे। इस घटना के बाद भाजपा विधायक दल सदन से वॉकआउट कर गया। नेगी ने जयराम ठाकुर के इस आचरण पर कड़ा विरोध जताते हुए विशेषाधिकार हनन के तहत कार्रवाई की मांग की है।
केंद्रीय योजनाओं का लाभ: जनगणना के पुराने आंकड़े बाधा
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय योजनाओं के लाभ को लेकर विधानसभा में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना के पुराने आंकड़े केंद्रीय योजनाओं में सड़कों के प्रस्ताव भेजने में बाधा बन रहे हैं। इन पुराने आंकड़ों के कारण कई सड़कें केंद्र की योजनाओं में शामिल नहीं हो पाती हैं। मंत्री ने बताया कि जिन क्षेत्रों की सड़कों को योजना में शामिल किया जाता है, वहाँ अब आबादी काफी बढ़ चुकी है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आग्रह किया कि इस विषय में केंद्र सरकार को एक नया प्रस्ताव भेजा जाए।
मेलों और उत्सवों पर करोड़ों का खर्च
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश में मेलों, उत्सवों और त्योहारों पर पिछले तीन वर्षों में (31 अक्तूबर 2025 तक) कुल 105.12 करोड़ रुपये खर्च किए गए। उन्होंने बताया कि कुल्लू दशहरा उत्सव में 7.85 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। उपमुख्यमंत्री ने यह जानकारी आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार और धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
कर्मचारियों की स्थिति पर सदन को जानकारी
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक डॉ. जनक राज के सवाल के लिखित जवाब में कर्मचारियों की भर्ती की स्थिति सदन के पटल पर रखी। मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स पर 19,804 कर्मचारी, अनुबंध पर 13,408 कर्मचारी और पैरा वर्कर के रूप में 13 कर्मचारी नियुक्त हैं। इन सभी कर्मचारियों को संबंधित विभागों द्वारा न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जा रहा है।
केंद्र से प्राप्त ऋण और अनुदान
केंद्र सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के संबंध में मुख्यमंत्री ने भाजपा विधायक जीतराम कटवाल के प्रश्न का लिखित उत्तर दिया। उन्होंने बताया कि 31 अक्तूबर 2025 तक केंद्र से ऋण एवं अग्रिम के रूप में 7024.90 करोड़ रुपये प्राप्त किए गए हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में 16591.30 करोड़ रुपये और 2024-25 में 16243.30 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। इस वित्त वर्ष में 31 अक्तूबर तक केंद्र से 6368.23 करोड़ रुपये की ‘ग्रांट इन एड’ मिली है। केंद्र से वित्तपोषित योजनाओं के लिए 2916.62 करोड़ रुपये का बजट आया है।
