Shimla News: हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार संभालने के बाद वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजय गुप्ता ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से शुक्रवार को मुलाकात की। यह बैठक सरकारी आवास ओक ओवर में हुई। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक मामलों पर महत्वपूर्ण चर्चा की।
मुख्य सचिव पद की जिम्मेवारी मिलने के बाद यह उनकी मुख्यमंत्री के साथ पहली औपचारिक बैठक थी। सूत्रों के मुताबिक इस चर्चा के बाद प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव की उम्मीद बढ़ गई है। आने वाले दिनों में अधिकारियों के स्थानांतरण पर विचार चल रहा है।
प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी
इस बैठक के बाद प्रशासन में व्यापक स्तर पर फेरबदल हो सकता है। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। साथ ही आगामी पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों को देखते हुए एसडीएम स्तर के अधिकारियों के तबादले भी संभव हैं।
संजय गुप्ता वर्तमान में मुख्य सचिव के अलावा टीसीपी और हाउसिंग विभाग का दायित्व भी संभाल रहे हैं। प्रशासनिक बदलाव के बाद उन्हें इन विभागों की जिम्मेवारी से मुक्त किया जा सकता है। इससे वह मुख्य सचिव के रूप में अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे।
कुलदीप कुमार ने भी की मुलाकात
इसी दिन हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1.11 लाख रुपये का चेक भेंट किया। यह राशि विभिन्न स्रोतों से एकत्र की गई थी।
इस अवसर पर आयोग के सदस्य विजय डोगरा और दिग्विजय मल्होत्रा भी मौजूद रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री को आयोग की हालिया गतिविधियों की जानकारी दी। साथ ही आगामी योजनाओं पर भी चर्चा हुई। इस मुलाकात में राज्य में अनुसूचित जातियों के कल्याण संबंधी मुद्दे भी शामिल रहे।
संजय गुप्ता का प्रशासनिक अनुभव
संजय गुप्ता वर्ष 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उनके पास प्रशासन का लंबा और समृद्ध अनुभव है। इससे पहले वह कई महत्वपूर्ण विभागों में शीर्ष पदों पर कार्य कर चुके हैं। उनकी नियुक्ति से प्रशासनिक कार्यों में गति आने की उम्मीद है।
मुख्य सचिव के रूप में उनकी पहली प्रमुख जिम्मेदारी प्रशासनिक फेरबदल की होगी। इस कार्य में उन्हें मुख्यमंत्री का पूरा सहयोग मिल रहा है। नियुक्तियों और स्थानांतरणों को लेकर जल्द ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं।
राज्य के विकास पर चर्चा
मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव ने राज्य के विकास संबंधी मुद्दों पर भी बातचीत की। विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा हुई। साथ ही नई परियोजनाओं को शुरू करने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया गया।
इस बैठक में प्रशासनिक कार्यों में दक्षता लाने पर जोर दिया गया। जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए नए तौर-तरीकों पर चर्चा हुई। सरकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने के उपायों पर विचार किया गया।
आगामी चुनौतियां और योजनाएं
प्रदेश सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। इनमें आगामी चुनावों का सफल आयोजन प्रमुख है। साथ ही विकास कार्यों को गति देना भी एक बड़ा लक्ष्य है। मुख्य सचिव की नियुक्ति इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम मानी जा रही है।
सरकार प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत बनाना चाहती है। इसके लिए सही अधिकारियों को सही पदों पर तैनात करना जरूरी है। आने वाले समय में इस दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं।
