हिमाचल प्रदेश में शिक्षा की स्थिति सभी अच्छी तरह परिचित है। स्कूलों में शिक्षा का गुणवत्ता स्तर गिरता जा रहा है। लेकिन कोई भी इस ओर ध्यान देने को तैयार ही नही है जबकि शिक्षा किसी भी जरूरत में सबसे ऊपर आती है। आज माननीय हाई कोर्ट ने इस बारे सरकार को आदेश दिए ताकि प्रदेश में शिक्षा की स्थिति सुधर सके। कोर्ट कहा कि सरकारी स्कूलों में भी प्राइवेट स्कूलों जैसे अच्छी और गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जानी चाहिए। जिसके लिए सरकार सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों जैसे काम करने के लिए प्रोत्साहित करे। मुख्य न्यायाधीश एल. नारायण और न्यायधीश अनूप चिटकारा की बेंच ने यह आदेश दिए है। उन्होंने यह आदेश सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी संबंधी एक केस पर सुनवाई करते हुए दिए।

हाई कोर्ट ने जल्दी से जल्दी शिक्षकों के पद भरने के आदेश दिए है। उन्होंने सरकार को कहा कि हर साल खाली पदों के लिए चयन आयोग द्वारा जून माह के अंत तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने और दिए दूसरी बार के लिए अक्टूबर माह तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के आदेश भी दिए। सरकार ने कोर्ट को बताया कि जल्दी ही जेबीटी के 1937, भाषा के 791 उर शास्त्री अध्यापकों के 1512 पद भरे जाएंगे।

By RIGHT NEWS INDIA

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