Himachal News: हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी (HRTC) कंडक्टर यूनियन के लिए राहत भरी खबर है। यूनियन ने वेतन विसंगति के मामले में हाई कोर्ट में बड़ी जीत हासिल कर ली है। शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में यूनियन ने यह जानकारी साझा की। अब यूनियन ने निगम प्रबंधन से हाई कोर्ट के आदेशों को तुरंत लागू करने की मांग की है। इससे प्रदेश के हजारों परिचालकों को उनका रुका हुआ वित्तीय लाभ मिल सकेगा।
प्रबंध निदेशक से मिलेंगे कर्मचारी
शिमला में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता पूर्व प्रधान कृष्ण चंद ने की। इसमें प्रदेशभर के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। यूनियन ने फैसला लिया है कि वे जल्द ही प्रबंध निदेशक (MD) से मुलाकात करेंगे।
- यूनियन का उद्देश्य हाई कोर्ट के फैसले को धरातल पर उतारना है।
- कर्मचारी पिछले कई सालों से इस फैसले का इंतजार कर रहे थे।
- प्रबंधन से आदेश जारी करने की अपील की जाएगी।
दोषी अधिकारियों पर गिरेगी गाज
यूनियन ने वेतन विसंगति पैदा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी।
- यूनियन ने मांग की है कि एरियर की वसूली दोषी अधिकारियों से की जाए।
- जिन्होंने विसंगति पैदा की, उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
- प्रबंधन को इस पर सख्त कदम उठाने होंगे।
सैलरी की देरी पर जताया रोष
बैठक में वेतन मिलने में हो रही देरी पर भी चर्चा हुई। यूनियन ने स्पष्ट किया कि हर महीने समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। इससे कर्मचारियों को भारी आर्थिक परेशानी होती है। यूनियन इसके समाधान के लिए प्रबंध निदेशक को मांग पत्र सौंपेगी। महासचिव दिपेंदर कुमार ने कहा कि परिचालकों के हितों के लिए संघर्ष जारी रहेगा। बैठक में मुख्य सलाहकार यशवंत ठाकुर, प्रधान प्रीत महिंद्र, अध्यक्ष जीवन सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष पंकज चौहान समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
