Kurukshetra News: हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इसके तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह लाभ 25 सितंबर से पहले चरण में दिया जाना शुरू होगा। कुरुक्षेत्र के जिला अधिकारी विश्राम कुमार मीणा ने इसकी जानकारी दी है।
मुख्यमंत्री नायब सैनी 25 सितंबर को इस योजना के लिए एक विशेष एप्लिकेशन लॉन्च करेंगे। इस एप के जरिए महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। डीसी मीणा ने एक लाख रुपये से कम सालाना आय वाले परिवारों की महिलाओं से अपील की है कि वे जरूरी दस्तावेज पहले ही तैयार रखें।
योजना का लाभ पाने के लिए महिला की आयु 23 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। परिवार की सालाना आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। लाभार्थी के पास अपना एक सक्रिय बैंक खाता होना अनिवार्य है। धनराशि सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
जो महिलाएं अन्य राज्यों से हरियाणा में विवाहित हैं, उन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा। शर्त यह है कि उनका पति हरियाणा का निवासी हो और पिछले 15 साल या उससे अधिक समय से राज्य में रह रहा हो। इससे प्रदेश की बहुएं भी इस योजना का फायदा उठा सकेंगी।
कुछ विशेष श्रेणियों की महिलाएं इस योजना की पात्र नहीं होंगी। यदि कोई महिला पहले से ही सरकारी वित्तीय सहायता ले रही है तो उसे यह लाभ नहीं मिलेगा। इनमें वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग भत्ता या लाडली सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाएं शामिल हैं।
सरकारी या निजी नौकरी करने वाली महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता या नौकरी से जुड़ी महिलाएं आवेदन नहीं कर सकती हैं। इसका उद्देश्य वास्तव में जरूरतमंद और वंचित वर्ग की महिलाओं तक सहायता पहुंचाना है।
योजना के तीसरे और चौथे चरण में गंभीर बीमारियों से पीड़ित महिलाओं को अतिरिक्त लाभ दिए जाएंगे। कैंसर, दुर्लभ रोग, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित महिलाएं भी इसका लाभ उठा सकेंगी। यह सहायता अन्य योजनाओं के लाभ के अतिरिक्त होगी।
हरियाणा सरकार की इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने और जीवन स्तर सुधारने में मदद मिलेगी। यह योजना राज्य सरकार के महिला कल्याण के प्रति कमिटमेंट को दर्शाती है।
यह योजना विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा के घोषणा पत्र का हिस्सा थी। अब सरकार ने इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे लाखों महिलाओं को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। यह राज्य की महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत की योजना साबित हो सकती है।
