Chandigarh News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के लिए दिवाली से पहले बड़ी राहत की घोषणाएं की हैं। बुधवार को चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फसल क्षति मुआवजा, कर्ज वसूली रोक और ट्यूबवेल बिजली बिलों में छूट जैसे महत्वपूर्ण फैसले सार्वजनिक किए। ये सभी योजनाएं बाढ़ और भारी बारिश से प्रभावित किसानों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करेंगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि सभी मुआवजा राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
फसल क्षति के लिए मुआवजा
मुख्यमंत्री सैनी ने घोषणा की कि बारिश और बाढ़ से खराब हुई फसलों का मुआवजा दिवाली से पहले किसानों को प्रदान कर दिया जाएगा। सरकार प्रति एकड़ पंद्रह हजार रुपये का मुआवजा दे रही है। ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से इस प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है। लगभग पांच लाख सैंतीस हजार किसानों ने इस पोर्टल पर पंजीकरण कराया है।
इन किसानों ने लगभग इकतीस लाख एकड़ में खड़ी फसल के नुकसान की सूचना दी है। यह कदम उन किसानों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जिनकी खरीफ की फसल भारी बारिश और जलभराव के कारण पूरी तरह नष्ट हो गई है। मुआवजा राशि का सीधा हस्तांतरण किसानों को त्वरित राहत प्रदान करेगा।
कर्ज वसूली पर रोक
मुख्यमंत्री ने सहकारी समितियों से खरीफ फसल ऋण की वसूली रोकने का आदेश दिया है। यह राहत उन गांवों के किसानों को मिलेगी जहां आधी से अधिक फसल बर्बाद हुई है। जिन गांवों के कर्जदार किसानों की एक तिहाई से अधिक फसल खराब हो गई है, उनसे भी ऋण वसूली स्थगित की जाएगी। इस निर्णय से लगभग तीन लाख किसानों को लाभ मिलेगा।
प्रभावित किसानों को अगली रबी की फसल के लिए नया ऋण भी आसानी से उपलब्ध कराया जाएगा। इससे किसानों पर वित्तीय दबाव कम होगा और वे अगली फसल की तैयारी बेहतर ढंग से कर पाएंगे। कर्ज माफी की यह घोषणा किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी।
ट्यूबवेल बिजली बिलों में छूट
किसानों पर वित्तीय दबाव को कम करने के लिए ट्यूबवेल कनेक्शनों के बिजली बिलों का भुगतान स्थगित किया गया है। जुलाई 2025 तक देय सभी बिलों का भुगतान अब दिसंबर 2025 तक के लिए टाल दिया गया है। ये बिल जनवरी 2026 से बिना किसी अतिरिक्त शुल्क या जुर्माने के देय होंगे। इस फैसले से प्रदेश के सात लाख दस हजार किसानों को लाभ मिलेगा।
बिजली बिलों में इस छूट से किसानों के नकदी प्रवाह में सुधार होगा। वे इस राशि का उपयोग अन्य जरूरी कार्यों के लिए कर सकेंगे। यह कदम किसानों की वित्तीय स्थिति को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सरकार ने किसान हितों की रक्षा के लिए यह व्यापक पैकेज घोषित किया है।
एमएसपी की गारंटी
मुख्यमंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार गारंटी देती है कि किसानों को बाजरे का एमएसपी दो हजार सात सौ पचहत्तर रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा। यदि एजेंसियां एमएसपी से कम दर पर बाजरा खरीदती हैं तो अंतर की राशि सरकार सीधे किसान को देगी। इससे किसानों को उचित मूल्य मिलने की गारंटी होगी।
तीस सितंबर तक अनाज मंडियों में पांच लाख मीट्रिक टन धान की आवक हुई है। इसमें से तीन लाख अट्ठावन हजार मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। किसानों के खातों में लगभग एक सौ नौ करोड़ रुपये की राशि जमा कराई गई है। धान खरीद प्रक्रिया निर्बाध रूप से जारी है।
अन्य घोषणाएं
मुख्यमंत्री ने बाढ़ और जलभराव से प्रभावित अन्य नागरिकों के लिए भी मुआवजे की घोषणा की। दो हजार तीन सौ छियासी लोगों को मकानों और पशुओं के नुकसान के लिए चार करोड़ बहत्तर लाख छह हजार रुपये का मुआवजा दिया जा रहा है। इसमें दो हजार तीन सौ इकहत्तर मकानों के नुकसान के लिए चार करोड़ सरसठ लाख पचहत्तर हजार रुपये शामिल हैं।
एक नवंबर को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं के खातों में दो हजार एक सौ रुपये जमा किए जाएंगे। इस योजना के संबंध में जानकारी के लिए टोल-फ्री नंबर और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए चार सौ चार करोड़ उन्नासी लाख रुपये की राशि भी जारी की है।
