Haryana News: हरियाणा सरकार ने पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया है। यह फैसला आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की रहस्यमय मौत के मामले में आया है। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली ने इसकी पुष्टि की है। इसके साथ ही रोहतक के पूर्व एसपी नरेंद्र बिजारणिया का तबादला किया गया है।
आईएएस अधिकारी अमनीत कपूर ने अपने पति की मौत के मामले में डीजीपी समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग की है। 2001 बैच के अधिकारी कुमार ने सात अक्टूबर को चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर गोली मारकर आत्महत्या की थी। मामले की जांच अभी जारी है।
आधी रात का फैसला
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोमवार रात हुई बैठकों के बाद यह फैसला लिया गया। इससे पहले मुख्य सचिव राजेश खुल्लर समेत कई बड़े अधिकारी कुमार परिवार से मिलने पहुंचे थे। परंतु कोई समझौता नहीं हो सका। सरकार और परिवार के बीच बातचीत विफल रही।
यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार के एक साल पूरे होने पर बड़े आयोजनों की तैयारी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन विश्वास-जन विकास रैली को रद्द कर दिया गया है। राजनीतिक हलकों में यह विकास चर्चा का विषय बना हुआ है।
परिवार की मांगें
अमनीत पी कुमार ने डीजीपी कपूर और बिजारणिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। उनका आरोप है कि इन अधिकारियों ने उनके पति को आत्महत्या के लिए उकसाया। कुमार का अब तक पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार नहीं हुआ है।
परिजनों ने अपनी मांगें पूरी न होने तक सहमति देने से इनकार कर दिया है। हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ के अधिकारी लगातार कुमार की पत्नी को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। स्थिति अभी भी गतिरोध बनी हुई है।
दलित समूहों का दबाव
विभिन्न दलित समूह लगातार राज्य सरकार पर दबाव बना रहे हैं। उन्होंने 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया था। यह अवधि मंगलवार को समाप्त हो रही है। समूह महापंचायत बुलाने की चेतावनी दे रहे हैं।
इस मामले ने राज्य की राजनीति को गर्मा दिया है। विपक्षी दल सरकार पर कार्रवाई न करने का आरोप लगा रहे हैं। प्रशासनिक अमले में भी इस मामले को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। हरियाणा पुलिस के भीतर भी असंतोष देखने को मिल रहा है।
जांच की स्थिति
आईपीएस अधिकारी की मौत की जांच अभी चंडीगढ़ पुलिस कर रही है। हरियाणा सरकार ने भी आंतरिक जांच का आदेश दिया है। केंद्र सरकार ने भी इस मामले में दिलचस्पी दिखाई है। गृह मंत्रालय ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए संभावना है कि केंद्रीय एजेंसियां भी जांच में शामिल हो सकती हैं। राज्य सरकार हर संभव कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
