Rahul Gandhi Speech: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि पार्टी ने कर्नाटक में लोगों से चुनाव से पहले किए गए प्रमुख वादों को पूरा किया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया नीत सरकार के कामों को पूरे देश में दोहराया जाएगा.
उन्होंने कहा, ”इमारत की ताकत उसकी नींव में होती है. महिलाएं भारत की नींव हैं – देश उनके सशक्तिकरण से ही मजबूत होगा. कर्नाटक को दी गई 5 गारंटी में 4, महिलाओं के लिए खास कर बनी हैं.”
पूरे हिन्दुस्तान में लागू करेंगे- राहुल गांधी
राहुल गांधी ने कहा, ”गृहलक्ष्मी योजना, जो बैंक खातों में ₹2000/महीने पहुंचाएगी, महिलाओं के लिए हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी मनी ट्रांसफर योजना है. ये कर्नाटक मॉडल- महिला केंद्रित व्यवस्था, हम अब पूरे हिन्दुस्तान में लागू करने जा रहे हैं.”
कर्नाटक में चुनावी वादा पूरा करते हुए सिद्धारमैया सरकार ने बुधवार को ‘गृह लक्ष्मी’ योजना शुरू की है. इस योजना से करीब 1.1 करोड़ महिलाओं को लाभ मिलेगा और हर महीने 2000 रुपये दी जाएगी.
योजना की लॉन्चिंग के मौके पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार मैसूर के महाराजा कॉलेज मैदान में मौजूद थे.
सिर्फ अरबपतियों के लिए काम करती है मोदी सरकार- राहुल गांधी
राहुल गांधी ने कहा, ‘‘हम अपने वादों पर कायम हैं. हम कभी झूठे वादे नहीं करते हैं.’’ केंद्र में बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इन दिनों एक ‘फैशन’ है कि दिल्ली में सरकार केवल अरबपतियों के लिए काम करती है.
उन्होंने कहा, ‘‘हमारी सोच यह है कि सरकार को गरीब लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए.’’ इससे पहले, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा था कि उनकी सरकार ने पांच में तीन गारंटी (चुनाव पूर्व वादे)- ‘शक्ति’, ‘गृह ज्योति’ और ‘अन्न भाग्य’ पहले ही लागू कर दी हैं तथा चौथी गारंटी ‘गृह लक्ष्मी’ है. सरकार ने चालू वित्त वर्ष में ‘गृह लक्ष्मी’ योजना के लिए 17,500 करोड़ रुपये का बजट तय किया है.
सरकार की पांचवीं गारंटी ‘युवा निधि’ के तहत स्नातक कर चुके और डिप्लोमा धारक ऐसे बेरोजगार युवाओं को हर महीने क्रमश: 3,000 रुपये और 1,500 रुपये देने का प्रावधान है जिन्हें 2022-23 अकादमिक वर्ष में परीक्षा पास करने के छह महीने बाद भी नौकरी नहीं मिल सकी है. मुख्यमंत्री ने समारोह में अपने संबोधन में कहा कि यह योजना दिसंबर या जनवरी में लागू की जाएगी.
