Uttar Pradesh News: अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। योगी सरकार युवाओं के लिए एक शानदार Sarkari Yojana लेकर आई है। इसका नाम ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान (MYUVA)’ है। इस योजना के तहत सरकार युवाओं को बिजनेस के लिए 5 लाख रुपये तक का लोन दे रही है। खास बात यह है कि इस लोन पर आपको कोई ब्याज नहीं देना होगा और न ही किसी गारंटी की जरूरत है। यह कदम गरीब और मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए उठाया गया है।
कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?
इस Sarkari Yojana के लिए आवेदन करने वाले युवा की उम्र 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि कम पढ़े-लिखे युवा भी इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सिर्फ 8वीं पास रखी गई है। हालांकि, आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या डिग्री होना अनिवार्य है। अगर आप पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi) के अलावा किसी और सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं, तो आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे।
10 लाख युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार
इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार चाहती है कि प्रदेश के युवा नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बनें। इस अभियान के तहत योगी सरकार ने अगले 10 सालों में 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इससे राज्य में नए उद्यमियों की फौज तैयार होगी।
कैसे और कहां करें आवेदन?
लोन पाने के लिए प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया गया है। आपको MSME विभाग की आधिकारिक वेबसाइट msme.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद जिला उद्योग केंद्र आपके आवेदन की जांच करेगा। सत्यापन सही पाए जाने पर आपका फॉर्म बैंक को भेज दिया जाएगा। बैंक आपके दस्तावेजों की पुष्टि करके लोन की राशि जारी कर देगा।
सब्सिडी और मार्जिन मनी का गणित
इस Sarkari Yojana की सबसे बड़ी खासियत इसका वित्तीय ढांचा है। लोन चुकाने के लिए आपको 4 साल का समय मिलेगा। आपको कोई गारंटी नहीं देनी है, लेकिन प्रोजेक्ट लागत का कुछ हिस्सा खुद लगाना होगा। सामान्य वर्ग को 15%, ओबीसी को 12.5% और एससी-एसटी/दिव्यांग को 10% योगदान देना होगा। इसके अलावा, सरकार प्रोजेक्ट के लिए 10% मार्जिन मनी देगी। अगर आप अपना बिजनेस 2 साल तक सफलतापूर्वक चलाते हैं, तो यह मार्जिन मनी सब्सिडी में बदल जाएगी। यानी यह पैसा आपको सरकार को वापस नहीं करना होगा।
