Delhi News: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री, राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार के अंत में स्मार्टफोन निर्माताओं के लिए कोई “सुरक्षा परीक्षण” या “क्रैकडाउन” योजना नहीं है।
सरकार ने बुधवार को कहा कि स्मार्टफोन के लिए सुरक्षा परीक्षण या पहले से इंस्टॉल किए गए एप्लिकेशन पर कार्रवाई की कोई योजना नहीं है, क्योंकि एकमात्र जोर व्यापार करने में आसानी और स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने पर है। 14 मार्च 2023 को रॉयटर्स में कल प्रकाशित एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि, “भारत की योजना स्मार्टफोन निर्माताओं को पहले से इंस्टॉल किए गए ऐप को हटाने और प्रस्तावित नए सुरक्षा नियम के तहत प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट की स्क्रीनिंग को अनिवार्य करने के लिए मजबूर करने की है।”
उस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री, राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार के अंत में स्मार्टफोन निर्माताओं के लिए कोई “सुरक्षा परीक्षण” या “क्रैकडाउन” योजना नहीं है।
मंत्री ने एक ट्वीट में कहा, “@GoI_MeitY ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के लिए 100 प्रतिशत प्रतिबद्ध है और 2026 तक 300 अरब डॉलर तक पहुंचने के लिए बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पर पूरी तरह से केंद्रित है।”
मंत्री के मुताबिक अगले वित्त वर्ष में देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 1.28 लाख करोड़ रुपये को पार करने की संभावना है।
रॉयटर्स की रिपोर्ट में 8 फरवरी 2023 को “आईटी मंत्रालय की बैठक का गोपनीय सरकारी रिकॉर्ड” देखने का दावा किया गया है, जिसमें कहा गया है कि “भारत में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश स्मार्टफ़ोन में पहले से इंस्टॉल किए गए ऐप्स/ब्लोटवेयर हैं जो गंभीर गोपनीयता/सूचना सुरक्षा मुद्दे हैं” .
रिपोर्ट में कहा गया है कि बंद कमरे में हुई इस बैठक में Xiaomi, Samsung, Apple और Vivo के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह भी कहा कि सरकार ने नियम लागू होने के बाद स्मार्टफोन निर्माताओं को अनुपालन करने के लिए एक साल का समय देने का फैसला किया है, जिसकी तारीख अभी तय नहीं की गई है।
भारतीय स्मार्टफोन बाजार
सरकार की विभिन्न पहलों के परिणामस्वरूप, भारत में मोबाइल फोन का उत्पादन 2014-15 में लगभग 18,900
करोड़ रुपये के 5.8 करोड़ यूनिट से बढ़कर पिछले वित्तीय वर्ष में 2,75,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 31 करोड़ यूनिट हो गया था। ‘चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम’ सहित, “वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपने केंद्रीय बजट 2023-24 के भाषण के दौरान कहा था।
अप्रैल-दिसंबर 2022 की अवधि में, मोबाइल फोन का निर्यात लगभग $7-8 बिलियन तक पहुंच गया, और वित्तीय वर्ष के लिए $9 बिलियन को पार करने की उम्मीद है।
इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) के अनुसार, सरकार ने 2025-26 तक 300 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का लक्ष्य रखा है, जिसमें से अकेले उत्तर प्रदेश से 75-100 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण की उम्मीद है।