Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में नौकरियों को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में बताया कि अनुबंध नीति का नाम बदलकर अब ‘जॉब ट्रेनी’ कर दिया गया है। यह बदलाव कोर्ट के आदेशों के बाद किया गया है। राहत की बात यह है कि नीति के मूल नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आयोग के माध्यम से चयनित युवाओं को दो साल बाद पक्की Sarkari Naukri दी जाएगी।
दो साल बाद नियमित होंगे कर्मचारी
सदन में विधायक सुधीर शर्मा और रणधीर शर्मा के सवालों का जवाब देते हुए सीएम ने यह जानकारी दी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि चयन आयोग और लोक सेवा आयोग से भर्ती होने वाले कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित रहेगी। विभागों, बोर्ड और निगमों में तैनात होने वाले इन कर्मचारियों को निकाला नहीं जाएगा। दो साल का कार्यकाल पूरा होने पर उन्हें नियमित कर दिया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया कि नीति का सिर्फ नाम बदला है, काम करने का तरीका वही रहेगा।
पूर्व सरकार पर बोला हमला
मुख्यमंत्री ने पूर्व की भाजपा सरकार पर भी कड़ा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार के समय हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया था। पेपर लीक के मामले सामने आने के बाद वर्तमान सरकार ने इसे भंग कर दिया था। अब नए सिरे से आयोग अस्तित्व में आया है। सरकार का प्रयास है कि युवाओं को पारदर्शिता के साथ रोजगार मिले।
अगले सत्र में मिलेगा जवाब
विधायकों ने यह भी पूछा था कि आयोग भंग रहने के दौरान कितनी भर्तियां करवाई गईं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उस अवधि में तृतीय श्रेणी की भर्तियां राज्य लोक सेवा आयोग के जरिए हुईं। सरकार अभी इन भर्तियों का पूरा डेटा इकट्ठा कर रही है। विधायक डा. जनक राज और अन्य सदस्यों के सवालों का विस्तृत जवाब अगले विधानसभा सत्र में मुहैया करवा दिया जाएगा।
