Himachal News: हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग में बड़ी हलचल तेज हो गई है। राज्य सरकार ने 805 प्रिंसिपल को प्रमोट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजकीय टीजीटी कला संघ ने इस फैसले का स्वागत किया है। संघ ने सरकार से सभी पात्र शिक्षकों को एकमुश्त प्रमोट करने की अपील की है। यह फैसला प्रदेश में सरकारी नौकरी कर रहे सैकड़ों शिक्षकों के करियर के लिए अहम है।
कैबिनेट ने दी मंजूरी
संघ ने शिक्षा सचिव को डीपीसी की शक्तियां देने पर सरकार का आभार जताया है। संघ ने 20 नवंबर को मुख्य सचिव को एक मांग पत्र भेजा था। इसमें प्रिंसिपल की डीपीसी के लिए कैबिनेट से मंजूरी मांगी गई थी। अब कैबिनेट ने इसे स्वीकृति दे दी है। संघ का कहना है कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। इससे हेडमास्टर और प्रवक्ता शिक्षकों को जल्द पदोन्नति का मौका मिलेगा।
पदोन्नति सूची का इंतजार
संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कौशल और अन्य पदाधिकारियों ने अपनी आवाज बुलंद की है। उन्होंने हिमाचल हाईकोर्ट के हस्तक्षेप का हवाला दिया है। संघ ने मांग की है कि टीजीटी और प्रवक्ताओं से 270 हेडमास्टर की प्रमोशन लिस्ट तुरंत जारी हो। प्रिंसिपल के पद भरने से हेडमास्टर के पद खाली होंगे। इसलिए डीपीसी में पदों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। सरकारी नौकरी में प्रमोशन का यह इंतजार लंबा होता जा रहा है।
शिक्षकों में भारी निराशा
शिक्षक पिछले दो वर्षों से प्रमोशन सूची का इंतजार कर रहे हैं। कई शिक्षक तो बिना प्रमोशन के ही रिटायर हो चुके हैं। संघ ने जेबीटी और सी एंड वी वर्ग के लिए भी आवाज उठाई है। उन्होंने मांग की है कि टीजीटी पदोन्नति के लिए जल्द डीपीसी करवाई जाए। लगातार हो रही देरी से शिक्षक वर्ग में काफी निराशा है।
ग्रांट जारी होने पर आभार
समग्र शिक्षा अभियान ने डाइट्स (DIETs) को अनुदान राशि जारी कर दी है। संघ ने इसके लिए एसपी डी राजेश शर्मा का धन्यवाद किया है। यह मामला पिछले सप्ताह ही उठाया गया था। संघ ने सरकार से आग्रह किया है कि सरकारी नौकरी से जुड़े सभी लंबित मामलों का जल्द निपटारा किया जाए।
