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किसानों के लिए खुशखबरी बजट से पहले आएगी PM Kisan Yojana की किस्त? खाते में आएंगे 2000 रुपये!

Bihar News: बिहार के लाखों अन्नदाताओं का इंतजार अब खत्म होने वाला है। सरकार जल्द ही PM Kisan Yojana (प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि) की अगली किस्त जारी कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह पैसा फरवरी 2026 में किसानों के खातों में आ सकता है। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजी जाएगी। इससे बिचौलियों का कोई रोल नहीं रहेगा। सरकार का यह कदम महंगाई के दौर में किसानों को बड़ी राहत देगा।

बजट सत्र से पहले मिल सकता है तोहफा

केंद्र सरकार बजट सत्र के आसपास किसानों को नए साल का यह तोहफा दे सकती है। PM Kisan Yojana के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है। यह पैसा तीन समान किस्तों में दिया जाता है। हर किस्त में 2,000 रुपये सीधे बैंक खाते में आते हैं। सूत्रों का कहना है कि सरकार फरवरी 2026 में अगली किस्त जारी करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना चाहती है।

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किन किसानों के खाते में आएंगे पैसे?

इस बार भी योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिन्होंने सभी जरूरी काम पूरे कर लिए हैं। सरकार ने नियमों को काफी सख्त कर दिया है। अगर आप PM Kisan Yojana की अगली किस्त चाहते हैं, तो नीचे दी गई शर्तें पूरी होनी चाहिए:

  • e-KYC अनिवार्य: जिन किसानों ने अभी तक e-KYC नहीं करवाया है, उनके खाते में पैसा नहीं आएगा।
  • भूमि सत्यापन: किसान के आधार और बैंक खाते का लैंड रिकॉर्ड (भूमि सत्यापन) से लिंक होना जरूरी है।
  • सही बैंक डिटेल्स: आपका बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए। साथ ही, खाते में DBT सर्विस एक्टिव होनी चाहिए।
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तुरंत चेक करें अपना स्टेटस

अगर आपके दस्तावेजों में कोई कमी है, तो किस्त अटक सकती है। किसी भी गड़बड़ी को सुधारने के लिए आप अपने नजदीकी CSC सेंटर जा सकते हैं। इसके अलावा, कृषि विभाग या राजस्व कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है। PM Kisan Yojana का लाभ लेने के लिए अपनी जानकारी समय रहते अपडेट करवा लें।

धोखाधड़ी से रहें सावधान

सरकार ने किसानों को अफवाहों से बचने की सलाह दी है। PM Kisan Yojana के नाम पर आने वाले किसी भी अनजान कॉल या मैसेज पर भरोसा न करें। अपनी निजी जानकारी, ओटीपी (OTP) या बैंक डिटेल किसी के साथ शेयर न करें। याद रखें, इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता है। हमेशा आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी सूचना पर ही विश्वास करें।

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