Gandhinagar News: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि बैंकों, बीमा कंपनियों और नियामक संस्थाओं के पास 1.84 लाख करोड़ रुपये की संपत्तियां बिना किसी दावे के पड़ी हैं। यह राशि उन जमाओं, निवेशों और बीमा पॉलिसियों से जुड़ी है जिन पर वर्षों से किसी ने दावा नहीं किया है।
वित्त मंत्री ने गुजरात के गांधीनगर से ‘आपकी पूंजी, आपका अधिकार’ अभियान की शुरुआत की। यह तीन महीने का विशेष अभियान है। इसका उद्देश्य बिना दावे वाली वित्तीय संपत्तियों को उनके असली मालिकों या उत्तराधिकारियों तक पहुंचाना है। इस कार्यक्रम में गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई भी मौजूद थे।
अभियान के तीन मुख्य स्तंभ
निर्मला सीतारमण ने बताया कि यह अभियान तीन मुख्य स्तंभों पर आधारित है। पहला स्तंभ जागरूकता है जिसमें लोगों को बताया जाएगा कि उनका पैसा कहां अटका हुआ है। दूसरा स्तंभ पहुंच है जिसमें लोगों को संबंधित पोर्टल और प्रक्रियाओं तक पहुंच दी जाएगी।
तीसरा स्तंभ कार्रवाई का है। सही दस्तावेज मिलने पर धनराशि उनके खाते में वापस दी जाएगी। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य केवल जागरूकता फैलाना नहीं है। उनका लक्ष्य वास्तविक दावेदारों तक धन पहुंचाना है।
संपत्तियों का स्थानांतरण और सुरक्षा
सीतारमण ने बताया कि लंबे समय तक दावा न किए जाने पर संपत्ति एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरित हो जाती है। बैंक जमा राशि आरबीआई के पास चली जाती है। शेयर और निवेश सेबी से आईईपीएफ में ट्रांसफर होते हैं।
वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि यह पूरी राशि सुरक्षित है। जब भी कोई व्यक्ति उचित दस्तावेजों के साथ दावा करेगा, उसे उसका धन लौटा दिया जाएगा। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी संपत्ति पूरी तरह सुरक्षित है।
यूडीजीएएम पोर्टल की भूमिका
वित्त मंत्री ने बताया कि आरबीआई ने ‘यूडीजीएएम’ पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल के माध्यम से लोग अपनी बिना दावे वाली जमा राशियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सीतारमण ने कहा कि अब यह राशि संस्थाओं के बीच स्थानांतरित नहीं होगी।
जैसे ही कोई व्यक्ति दावा करेगा, उसे तुरंत पैसा मिल जाएगा। उन्होंने बैंक अधिकारियों से आम जनता में जागरूकता फैलाने का आग्रह किया। लोगों को यह बताना जरूरी है कि उनका पैसा सुरक्षित है।
प्रधानमंत्री का निर्देश
निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उल्लेख करते हुए बताया कि उन्होंने ही मंत्रालय को निर्देश दिया है। यह निर्देश है कि हर नागरिक तक पहुंचें और सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति अपनी पूंजी से वंचित न रहे।
वित्त मंत्री ने लोगों से अपील की कि वे अपने पुराने दस्तावेज खोजें। उन्होंने पोर्टल पर पंजीकरण करने और अपनी संपत्ति का दावा करने के लिए प्रेरित किया। यह अभियान नागरिकों को उनके अधिकारों से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
