Himachal News: राज्य बिजली बोर्ड ने उपभोक्ताओं को मिलने वाली बिजली सब्सिडी के नियमों में बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया है। बोर्ड अब एक ही उपभोक्ता को एक या एक से अधिक बिजली मीटरों पर सब्सिडी देने पर विचार कर रहा है। इस नई व्यवस्था के लिए एक विशेष सर्वेक्षण शुरू किया गया है। यह सर्वे इस साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है।
इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि एक ही नाम पर कितने बिजली मीटर रजिस्टर्ड हैं। प्रारंभिक जानकारी में पता चला है कि प्रदेश में एक ही व्यक्ति के नाम पर 10 से 15 या इससे भी अधिक मीटर हैं। कुछ मामलों में तो एक व्यक्ति के नाम पर 40 से 45 मीटर तक पाए गए हैं। औसतन एक भवन मालिक के नाम पर 5 से 6 मीटर लगे हैं।
सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर ही भविष्य में सब्सिडी के लिए eligible मीटरों की संख्या तय की जाएगी। बिजली बोर्ड इसके लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करेगा। यह प्रस्ताव राज्य सरकार की कैबिनेट के समक्ष मंजूरी के लिए रखा जाएगा। कैबिनेट बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
बोर्ड की ओर से उपभोक्ताओं के लिए एक परफॉर्मा भी तैयार किया जा रहा है। इस फॉर्म में उपभोक्ताओं को यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि वे अपने किस मीटर पर सब्सिडी लेना चाहते हैं। यह लिखित में लिया जाएगा। इससे सब्सिडी के युक्तिकरण में मदद मिलेगी।
सब्सिडी छोड़ने वाले उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अपील का सकारात्मक असर दिख रहा है। जनवरी में उन्होंने उपभोक्ताओं से बिजली सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ने का आग्रह किया था। इसका उद्देश्य प्रदेश और बिजली बोर्ड को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना था। इस अपील के बाद से सब्सिडी छोड़ने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।
अब तक राज्य के 28,729 उपभोक्ताओं ने बिजली सब्सिडी छोड़ने का निर्णय लिया है। इनमें से 13,355 सरकारी कर्मचारी हैं। वहीं 11,157 पेंशनधारियों ने भी इस पहल का समर्थन किया है। इसके अलावा 4,217 सामान्य उपभोक्ताओं ने भी सब्सिडी का लाभ लेना बंद कर दिया है।
बिजली बोर्ड ने उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी के युक्तिकरण पर काम शुरू कर दिया है। इसे किस तरह से लागू किया जाएगा, यह सर्वे के परिणामों के बाद तय होगा। नई व्यवस्था से सब्सिडी के दुरुपयोग पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। इससे बोर्ड की वित्तीय स्थिति में भी सुधार होगा।
