Delhi News: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कोर्ट से मनीष सिसोदिया की रिमांड बढ़ाए जाने की अपील करते हुए कई अहम दावे किए। जांच एजेंसी ने राउज ऐवेन्यू कोर्ट में कहा कि शराब घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया ने हिरासत के दौरान कई अहम जानकारियां दी हैं।
ईडी ने कोर्ट में यह भी कहा कि जिस दिन एलजी वीके सक्सेना ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को जांच के लिए लिखा उसी दिन सिसोदिया ने अपना फोन बदल लिया। वह यह नहीं बता पा रहे हैं कि फोन बदलने की वजह क्या थी।
ईडी ने कहा कि सिसोदिया से पूछताछ में सामने आईं बातों के आधार पर पूर्व आबकारी आयुक्त राहुल सिंह को 20 मार्च, तब के सिसोदिया के सचिव रहे सी अरविंद को 21 मार्च, दिनेश अरोड़ा को 17 मार्च और अमित अरोड़ा को 20 मार्च का समन भेजा गया है। ईडी का कहना है कि अन्य आरोपियों को सामने बिठाकर मनीष सिसोदिया से पूछताछ की जाएगी ताकि तथ्यों को वेरिफाई किया जा सके। इस दौरान सिसोदिया के वकील मोहित माथुर ने ईडी की ओर से रिमांड की मांग का विरोध किया।
पूर्व डिप्टी सीएम के वकील ने कहा, ‘फोन को बदलने वाली बात को सीबीआई ने भी अपनी रिमांड के लिए आधार बनाया था। अब ईडी ने भी अपने आवेदन में यही बात कही है। इस मामले में व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन किया जा रहा है। अदालत हमारी इस आजादी की संरक्षक है। मेरी आजादी आपके ही हाथ है। पिछले 7 दिनों की हिरासत में सिर्फ 4 लोगों का सामना कराया गया। इसके लिए हिरासत की जरूरत नहीं है।’ इससे पहले ईडी ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने दूसरे लोगों के नाम से भी सिम कार्ड और मोबाइल फोन खरीदे थे।
प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि दिल्ली की शराब नीति का मामला एक साजिश है। इस साजिश का कॉर्डिनेटर विजय नायर समेत कई लोग हैं। ईडी ने अदालत से कहा कि शराब नीति होलसेलर्स को नाजायज फायदा पहुंचाने के लिए तैयार की गई। ईडी ने कहा कि मंत्री समूह की बैठक में कभी भी होलसेल प्रॉफिट 12 फीसदी करने पर बात नहीं की गई थी। यही नहीं एजेंसी ने अदालत से बताया कि शराब नीति के मामले में फैसला होने से पहले विजय नायर और के. कविता के बीच बात भी हुई थी।