Jharkhand News: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड में ‘जमीन हड़पने और धोखाधड़ी’ के एक मामले से जुड़े धनशोधन जांच के तहत बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने इस मामले में रांची में 161 करोड़ रुपये से अधिक के तीन भूखंड कुर्क किए हैं।
ईडी ने शुक्रवार को कहा कि एजेंसी ने रांची की एक विशेष अदालत के समक्ष मामले में एक नया आरोप पत्र भी दायर किया। इस मामले में पहली अभियोजन शिकायत 12 जून को दायर की गई थी।
संघीय एजेंसी ने इस मामले में पूछताछ के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दो बार बुलाया, लेकिन वह पेश नहीं हुए हैं। बताया गया है कि उन्होंने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। समझा जाता है कि सोरेन को अगले सप्ताह पेश होने के लिए नया समन जारी किया गया है।
ईडी ने एक बयान में कहा, रांची में चेशायर होम रोड, पुगरू और सिरम में 161.64 करोड़ रुपये के वाणिज्यिक मूल्य के तीन भूखंडों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से अटैच किया गया है।
इन भूखंडों में भूमि राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से भू-माफिया के पक्ष में धोखाधड़ी से बदलाव किया गया। यह इस मामले में जारी किया गया दूसरा कुर्की आदेश है। इसके साथ ही मामले में 236 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क किया जा चुका है।
एजेंसी ने इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2011 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी छवि रंजन भी शामिल हैं। रंजन पूर्व में राज्य समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के उपायुक्त रह चुके हैं।
