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ईस्टबोर्न प्रबंधन ने 135 मजदूरों के वेतन का नही किया भुगतान, उपायुक्त से मिले लाल झंडा यूनियन के पदाधिकारी

हिमाचल होटल मजदूर लाल झण्डा यूनियन सम्बंधित सीटू के बैनर तले ख़लीनी स्थित होटल ईस्टबोर्न में के मज़दूरों का पैसा जमा न करने को लेकर ई.पी.एफ़. से हुए अचल सम्पत्ति कुर्की आदेश के बारे एक प्रतिनिधिमंडल अतिरिक्त उपायुक्त महोदय से मिला व कार्रवाई की मांग की। यूनियन प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त से मिलने पहुंचा परन्तु उपायुक्त की गैर मौजूदगी में अतिरिक्त उपायुक्त से मिला व मांग-पत्र सौंपा। गौरतलब है कि ईपीएफ कमिश्नर ने 24 मई को होटल ईस्टबोर्न प्रबंधन द्वारा मजदूरों के 77 लाख रुपये ईपीएफ खाते में जमा न करने को लेकर उपायुक्त शिमला,नगर निगम आयुक्त,तहसीलदार व ख़लीनी के पटवारी को होटल की सम्पत्ति कुर्क करके उक्त राशि ईपीएफ खाते में जमा करने के आदेश जारी किए थे।प्रतिनिधि मंडल में सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेन्द्र मेहरा,जिला सचिव बाबू राम,होटल यूनियन अध्यक्ष बालकराम,उपाध्यक्ष किशोरी ढटवालिया, ईस्टबोर्न ईकाई  महासचिव कपिल नेगी उपाध्यक्ष विद्यादत ,रजनीश कमलेश शर्मा,कमलेश ठाकुर , श्याम शर्मा, हेमन्त ठाकुर, रामप्रकाश इत्यादि मौजूद रहे।

प्रतिनिधि मंडल में सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेन्द्र मेहरा, जिला सचिव बाबू राम, होटल यूनियन अध्यक्ष बालकराम, उपाध्यक्ष किशोरी ढटवालिया, ईस्टबोर्न ईकाई महासचिव कपिल नेगी, उपाध्यक्ष विद्यादत, रजनीश कमलेश शर्मा, कमलेश ठाकुर , श्याम शर्मा, हेमन्त ठाकुर, रामप्रकाश इत्यादि मौजूद रहे।

होटल  यूनियन अध्यक्ष बालक राम व सीटू जिला सचिव बाबू राम ने कहा है कि होटल ईस्टबोर्न प्रबंधन ने 135 मजदूरों का जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 तक के वेतन का भुगतान नहीं किया है जोकि वेतन भुगतान अधिनियम 1936 का सीधा उल्लंघन है। इस से मजदूरों को अपने परिवार का पालन-पोषण करना मुश्किल हो गया है। पिछले सोलह महीने से मजदूर बिना वेतन के गुजर-बसर कर रहे हैं परन्तु श्रम विभाग खामोश है। श्रम विभाग एक वर्ष पूर्व हुए अपने ही समझौते को लागू नहीं करवा पा रहा है व मूक दर्शक बना हुआ है। प्रबंधन ने मजदूरों का पिछले सोलह महीने का वेतन न देकर मजदूरों के लाखों रुपये के वेतन को भी प्रबंधन ने नहीं दिया है। इस सब पर श्रम विभाग की खामोशी समझ से परे है। हिमाचल होटल मजदूर लाल झण्डा यूनियन सरकार से मांग करती है कि होटल ईस्टबोर्न प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लायी जाए ताकि मजदूरों को न्याय मिल सके।


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