शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2025

ई-लॉटरी: हिमाचल प्रदेश ने यूपी की शराब दुकान आवंटन प्रणाली का किया अध्ययन, जानें और किन मुद्दों पर हुई चर्चा

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Uttar Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के आबकारी और कर विभाग के अधिकारियों की एक टीम ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया। उन्होंने यहां शराब की दुकानों के आवंटन के लिए अपनाई जा रही ई-लॉटरी प्रक्रिया का गहन अध्ययन किया। टीम ने उत्तर प्रदेश के आबकारी आयुक्त आदर्श सिंह से उनके कार्यालय में महत्वपूर्ण चर्चा की। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ में टास्क फोर्स के साथ भ्रमण किया और व्यावहारिक जानकारी प्राप्त की।

यह पहली बार नहीं है जब किसी राज्य की टीम ने उत्तर प्रदेश की आबकारी नीति का अध्ययन किया हो। इससे पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे छह राज्यों के प्रतिनिधि यहां आ चुके हैं। मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड की टीमों ने भी उत्तर प्रदेश की ई-लॉटरी प्रणाली के बारे में जानकारी ली है। यह राज्यों के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।

तकनीकी व्यवस्था पर हुई गहन चर्चा

हिमाचल प्रदेश की टीम ने ई-लॉटरी प्रक्रिया के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने इस सिस्टम को हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया। दुकान आवंटन के लिए आवश्यक शर्तों और नियम-कानूनों के निर्माण पर भी बातचीत हुई। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य राजस्व में वृद्धि करना है।

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आबकारी आयुक्त आदर्श सिंह ने हिमाचल प्रदेश की टीम को उत्तर प्रदेश की सफलताओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने ई-लॉटरी प्रणाली के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान के तरीकों साझा किए। इस जानकारी से हिमाचल प्रदेश को अपनी योजना बनाने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। दोनों राज्यों के बीच यह सहयोग पारदर्शिता बढ़ाने में सहायक होगा।

राजस्व वृद्धि के उपायों पर केंद्रित बैठक

बैठक के दौरान हिमाचल प्रदेश में आबकारी विभाग के राजस्व में वृद्धि के लिए विशेष प्रावधानों पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश की सर्वोत्तम प्रथाओं को हिमाचल प्रदेश में लागू करने की संभावनाओं का विश्लेषण किया गया। टीम के इस भ्रमण का प्राथमिक उद्देश्य इन्हीं बेस्ट प्रैक्टिसेज को समझना था। राज्य सरकार ने इसके लिए विशेष रूप से अधिकारियों की इस टीम को भेजा है।

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ई-लॉटरी प्रक्रिया अपनाने से शराब दुकानों के आवंटन में पारदर्शिता आती है। इससे निष्पक्षता सुनिश्चित होती है और राजस्व में वृद्धि होती है। उत्तर प्रदेश ने इस system को सफलतापूर्वक लागू किया है। अब अन्य राज्य भी इस मॉडल को अपना रहे हैं। यह शासन प्रणाली में सुधार का एक प्रभावी तरीका साबित हो रहा है।

हिमाचल प्रदेश की टीम ने लखनऊ में टास्क फोर्स के साथ हुई बैठक में technical पहलुओं को गहराई से समझा। उन्होंने practical challenges और उनके solutions के बारे में जानकारी प्राप्त की। यह जानकारी हिमाचल प्रदेश में इसी तरह की system लागू करने में मददगार साबित होगी। इससे राज्य के आबकारी विभाग को significant लाभ मिलने की उम्मीद है।

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