Delhi News: दिल्ली सरकार ने मंगलवार को डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 1,200 मेधावी दसवीं कक्षा के छात्रों को मुफ्त i7 लैपटॉप देने का निर्णय लिया गया। साथ ही, 175 सरकारी स्कूलों में ICT लैब स्थापित होंगे। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है।
मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि इस योजना का नाम ‘मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना’ है। इसके लिए 8 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। यह लैपटॉप उन छात्रों को मिलेंगे, जिन्होंने दिल्ली सरकार के स्कूलों में दसवीं की परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त किए। यह योजना 2025-26 सत्र से लागू होगी। इसका लक्ष्य छात्रों को डिजिटल शिक्षा के लिए सशक्त बनाना है।
ICT लैब की स्थापना
कैबिनेट ने 175 सरकारी स्कूलों में ICT लैब स्थापित करने का फैसला किया। प्रत्येक लैब में CBSE मानकों के अनुसार 40 कंप्यूटर होंगे। इसके लिए 50 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया। शिक्षा मंत्री ने बताया कि 100 स्कूलों में CSR के तहत भी लैब बनाए जाएंगे। यह कदम सरकारी स्कूलों में तकनीकी शिक्षा को मजबूत करेगा।
AAP सरकार पर आरोप
आशीष सूद ने AAP सरकार पर 1,074 सरकारी स्कूलों में कार्यशील कंप्यूटर लैब न होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2015-19 के बीच सर्व शिक्षा अभियान के तहत बनी 907 लैब बंद पड़ी हैं। वर्तमान सरकार इन कमियों को दूर करेगी। सूद ने कहा कि नई लैब डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देंगी और छात्रों को बेहतर अवसर मिलेंगे।
AAP का जवाब
आम आदमी पार्टी ने सूद के आरोपों को खारिज किया। AAP ने कहा कि शिक्षा मंत्री को पुरानी सरकार की आलोचना की आदत है। पार्टी ने सुझाव दिया कि यदि सूद के दावे सही हैं, तो उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक शाखा से जांच करानी चाहिए। AAP ने कहा कि उनकी सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में कई सुधार किए थे।
