Himachal News: हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में कॉलेज छात्रा की मौत के समाचार ने सबको सन्न कर दिया है। पुलिस ने अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच टीम ने मृतक छात्रा की सहेली और आरोपी छात्राओं के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। पुलिस को उम्मीद है कि इन फोनों से अहम सुराग मिल सकते हैं। जब्त किए गए मोबाइल फोनों को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब (RFSL) भेज दिया गया है। पुलिस हर एंगल से मामले की कड़ी जोड़ रही है।
पिता के आरोपों की हो रही पुष्टि
शनिवार को धर्मशाला पुलिस की एक विशेष टीम दिन भर कॉलेज में मौजूद रही। पुलिस ने कई छात्राओं से पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए। कॉलेज के प्राचार्य और प्राध्यापकों से भी सवाल-जवाब किए गए। पुलिस मृतक छात्रा के पिता द्वारा दिए गए बयानों की सच्चाई परख रही है। जांच टीम को जिन लोगों पर शक है या जहां से जानकारी मिलने की उम्मीद है, उनसे पूछताछ हो रही है। डिजिटल सबूत जुटाने के लिए पुलिस संदिग्धों के मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले रही है।
मोबाइल खोलेंगे मौत का राज?
मामले की जांच अधिकारी डीएसपी निशा ने बताया कि कुछ मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। इन फोनों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। उन्होंने साफ किया कि जांच के दौरान अगर किसी और का फोन भी जब्त करना पड़ा, तो पुलिस पीछे नहीं हटेगी। पुलिस अधीक्षक अशोक रत्न के अनुसार, मामले की छानबीन तेजी से चल रही है। यह समाचार पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। मेडिकल बोर्ड भी छात्रा के इलाज से जुड़े रिकॉर्ड की बारीकी से जांच कर रहा है।
सीएम को सौंपी जाएगी सीलबंद रिपोर्ट
इस दुखद घटना की जांच कर रही शिक्षा विभाग की टीम वापस शिमला पहुंच गई है। टीम ने धर्मशाला कॉलेज में तीन दिन तक डेरा डाला था। इस दौरान सभी पक्षों के बयान दर्ज किए गए। अब टीम अपनी विस्तृत रिपोर्ट शिक्षा सचिव को सौंपेगी। इसके बाद, यह रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सीधे मुख्यमंत्री को दी जाएगी। सरकार इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है और पल-पल के समाचार पर नजर बनाए हुए है।
पांच सदस्यों की कमेटी कर रही पड़ताल
रैगिंग और यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोपों की जांच के लिए पांच सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। डॉ. हरीश कुमार की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में तीन कॉलेज प्राचार्य शामिल हैं। कमेटी ने कॉलेज परिसर और क्लासरूम का निरीक्षण किया है। उन्होंने हर पहलू को खंगाला है। इसके अलावा, यूजीसी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी अपने स्तर पर जांच कर रही है। मेडिकल बोर्ड ही यह तय करेगा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को कानूनी सबूत माना जाएगा या नहीं। सोमवार को अधिकारी इस पर आगे की चर्चा करेंगे।
