Delhi News: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। यह नया फ्रेमवर्क पूरे एनसीआर में लागू होगा। इसमें पहले के मुकाबले गंभीर प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए कड़े कदम शामिल किए गए हैं। आयोग ने 21 नवंबर को इस संशोधित योजना को अंतिम रूप दिया।
नए नियम वैज्ञानिक प्रमाणों और विशेषज्ञों की सिफारिशों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। आयोग ने कहा कि इसका उद्देश्य दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता के और गिरने को रोकना है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रदूषण नियंत्रण के लिए आयोग के प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
स्टेज 1 में लागू होंगे स्टेज 2 के नियम
एक्यूआई 201-300 की स्थिति में अब स्टेज 1 में ही कई महत्वपूर्ण नियम लागू होंगे। डीजल जेनरेटर सेट का इस्तेमाल रोकने के लिए बिना कटौती के बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। ट्रैफिक जाम रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। टीवी, अखबार और सोशल मीडिया पर जनता को सलाह जारी की जाएगी।
सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाने के लिए अधिक मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। सीएनजी बसों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। ऑफ-पीक घंटों में सस्ती यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इन उपायों से निजी वाहनों के उपयोग में कमी लाने में मदद मिलेगी।
स्टेज 2 में लागू होंगे स्टेज 3 के नियम
एक्यूआई 301-400 होने पर स्टेज 2 में ही कड़े नियम लागू होंगे। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद में सरकारी कार्यालयों के लिए अलग-अलग समय निर्धारित किए जाएंगे। एनसीआर के अन्य जिलों में भी इसे लागू करने पर विचार किया जाएगा। केंद्र सरकार भी अपने कार्यालयों में ऐसे ही कदम उठा सकती है।
इससे ऑफिस आने-जाने के समय में विविधता आएगी और ट्रैफिक की भीड़ कम होगी। सार्वजनिक परिवहन पर दबाव कम करने में मदद मिलेगी। कर्मचारियों के लिए भी यह सुविधाजनक रहेगा। प्रदूषण के स्तर में कमी आने की उम्मीद है।
स्टेज 3 में लागू होंगे स्टेज 4 के नियम
एक्यूआई 401-450 होने पर स्टेज 3 में ही कई महत्वपूर्ण प्रतिबंध लागू होंगे। सरकारी, निजी और नगरपालिका कार्यालयों में केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी ही ऑफिस आएंगे। शेष कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए भी यही विकल्प लागू किया जा सकता है।
आयोग ने स्पष्ट किया कि फिलहाल स्टेज 3 पर 50 प्रतिशत उपस्थिति और स्टेज 2 पर ऑफिस समय बदलने का निर्णय अनिवार्य नहीं है। यह सलाह के रूप में है। हालांकि प्रदूषण के स्तर के अनुसार इसे अनिवार्य बनाया जा सकता है। सभी संबंधित authorities को इन दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
वर्तमान वायु गुणवत्ता की स्थिति
शनिवार सुबरह राजधानी घने स्मॉग की चादर में ढकी रही। दोपहर 12 बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 364 दर्ज किया गया। यह बहुत खराब श्रेणी में आता है। आईटीओ पर स्थिति लगभग इसी के आसपास रही। अक्षरधाम और आनंद विहार जैसे इलाकों में एक्यूआई 422 तक पहुंच गया।
यह गंभीर श्रेणी की स्थिति दर्शाता है। ऐसी हालत के कारण स्टेज 3 के नियम फिलहाल लागू हैं। लगातार गंभीर प्रदूषण को देखते हुए स्टेज 4 के कुछ कदम भी जोड़े गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले हफ्तों में हवा की गुणवत्ता और खराब हो सकती है।
