PM Modi on DLSAs Meet: पीएम मोदी ने DLSAs बैठक के उद्घाटन सत्र में लिया हिस्सा, कुछ देर में करेंगे संबोधित

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 दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को विज्ञान भवन में पहली अखिल भारतीय जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण बैठक (All India District Legal Services Authorities Meet) के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। इस दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद रहे।

जन-जन तक न्याय की पहुंच आज भी बड़ी चुनौती- रिजिजू

केंद्रीय क़ानून मंत्री किरण रिजिजू ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा. ‘आज पहली बार अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक दिल्ली में हो रही है। हमारे देश में जन जन तक न्याय की अंतिम मील तक पहुंच आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। कानूनी सेवाओं के वितरण में समता, जवाबदेही और सुलभ पहुंच इनके तीन आवश्यकताओं को सुरक्षित करने के लिए हम नागरिकों की भागीदारी को अमल में ला सकते हैं।

उन्होंने कहा कि कानूनी सेवाओं के वितरण में समता, जवाबदेही और सुलभ पहुंच इनके तीन आवश्यकताओं को सुरक्षित करने के लिए हम नागरिकों की भागीदारी को अमल में ला सकते हैं। ‘रिलीज UTRC@75’ शुरू

केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा, ‘राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) ने पात्र कैदियों की पहचान करने के लिए 16 जुलाई से एक अभियान ‘रिलीज UTRC@75’ शुरू किया है और ट्रायल रिव्यू कमेटी के तहत फिट मामलों को जारी करने की सिफारिश की है। न्याय विभाग और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण सामान्य हित के 3 क्षेत्रों में कानूनी सेवाओं की एकीकृत डिलीवरी प्रदान करता है- टेली-ला के माध्यम से परामर्श को मजबूत करके, नि: शुल्क वकीलों के आधार का विस्तार करके और कानूनी साक्षरता के साथ नागरिकों को सशक्त बनाकर।

पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी

पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।उन्होंने कहा, ‘सुबह 10 बजे दिल्ली में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करुंगा। यह मंच सभी डीएलएसए को न्यायपालिका से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक साथ लाता है।’

30-31 जुलाई को DLSA की पहली राष्ट्रीय स्तर की बैठक 

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अनुसार, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) द्वारा विज्ञान भवन में 30-31 जुलाई 2022 तक जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) की पहली राष्ट्रीय स्तर की बैठक आयोजित की जा रही है।

देश में 676 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देश में कुल 676 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) हैं। वे जिला न्यायाधीश के नेतृत्व में होते हैं जो प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। डीएलएसए और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (SLSA) के माध्यम से नालसा द्वारा विभिन्न कानूनी सहायता और जागरूकता कार्यक्रम लागू किए जाते हैं।अदालतों का कम होगा बोझ

डीएलएसए नालसा द्वारा आयोजित लोक अदालतों को विनियमित करके अदालतों पर बोझ को कम करने में भी योगदान करते हैं। हरित ऊर्जा परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी

पीएम मोदी ने अपने एक अन्य ट्वीट में कहा, ‘बिजली क्षेत्र के लिए आज का दिन खास है। दोपहर 12:30 बजे पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (Revamped Distribution Sector Scheme) का शुभारंभ करेंगे। नेशनल सोलर रूफटाप पोर्टल (National Solar Rooftop portal) भी लान्च किया जाएगा। विभिन्न हरित ऊर्जा परियोजनाएं शुरू की जाएंगी या उनकी आधारशिला रखी जाएगी।’

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