हिमाचल में होंगी स्वतंत्र और निष्पक्ष भर्तियां, नहीं बिकने देंगे नौकरियां, जानें मुख्यमंत्री ने ऐसा क्यों कहा

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Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार विभिन्न पदों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष भर्ती परीक्षा सुनिश्चित करेगी. एक बयान के अनुसार उन्होंने कहा, “हिमाचल में नौकरियों की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी.”

उन्होंने हाल के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के पक्ष में जनादेश पर कांगड़ा जिले के लोगों को धन्यवाद देने के लिए धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में आयोजित जन आभार रैली को संबोधित किया. उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली सरकार के तहत प्रश्नपत्र बेचने का अड्डा बन गया था.

सीएम सुक्खू ने कहा, ”हमारी सरकार ने साहसिक फैसला लेते हुए आयोग के कामकाज को निलंबित कर दिया.” उन्होंने दोहराया कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के घोषणापत्र में जिन 10 गारंटियों का वादा किया गया था, उन्हें चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा.

फैसले की प्रदेश की जनता ने की जमकर तारीफ

बता दें कि हाल में हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी चयन आयोग से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (IT) का पेपर लीक होने के बाद, आयोग की फंक्शनिंग को सस्पेंड कर दिया गया था. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस फैसले की हिमाचल की जनता ने जमकर तारीफ की. एक प्रेसवार्ता को संबोधित करने के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार की सूझबूझ के चलते पेपर लीक करने वाले लोगों का भंडाफोड़ हुआ था. सुक्खू ने कहा कि उन्होंने 12 दिसंबर को ही पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर परीक्षाओं के दौरान सक्रिय रहने के निर्देश दिए थे.

60 दिन में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का वादा

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पेपर लीक होने के बाद हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए थे. राज्यभर के युवाओं के लिए परीक्षा लेने वाले आयोग की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा. ऐसे में सरकार ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की फंक्शनिंग को सस्पेंड कर दिया था. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि वह किसी भी आरोपी को बख्शेंगे नहीं. आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया है कि आने वाले 60 दिनों में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का काम किया जाएगा.

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