कांग्रेस सरकार द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पर रोक लगाने को लेकर हुआ सख्त, पूछा, कब घोषित होगा परिणाम

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी में भर्ती प्रक्रिया पर राज्य सरकार की रोक पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने कांग्रेस सरकार से पूछा है कि यूनिवर्सिटी को कब तक रिजल्ट घोषित करने की अनुमति दी जाएगी।

कोर्ट में दलील दी गई कि 19 जुलाई 2022 को विश्वविद्यालय प्रशासन ने शिक्षकों और गैर शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ता ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आवेदन किया था। 9 नवंबर 2022 को उनका इंटरव्यू हुआ था। असिस्टेंट प्रोफेसर पद को छोड़कर लगभग सभी पदों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। आरोप है कि नई सरकार के सत्ता में आते ही 12 दिसंबर को विश्वविद्यालय में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी।

मुख्य न्यायाधीश एए सैयद और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवल दुआ की खंडपीठ ने मामले को 11 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। याचिकाकर्ता वनिता सुफिया ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने पिछले 12 दिसंबर को विश्वविद्यालय में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

हिमाचल लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग को छोड़कर सभी राज्य विश्वविद्यालयों, सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त निकायों में चल रही सभी प्रकार की भर्ती प्रक्रिया को सरकार द्वारा निलंबित कर दिया गया था। 24 दिसंबर 2022 को विश्वविद्यालय प्रशासन ने सरकार से रिजल्ट घोषित करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन सरकार द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से आग्रह किया है कि राज्य सरकार को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए रिजल्ट घोषित करने का निर्देश दिया जाए।

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