New Delhi News: गृह मंत्रालय ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के नए नियमों को 1 सितंबर 2025 से लागू कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों पर कड़ी कार्रवाई करना है। यह बिल अप्रैल 2025 में संसद द्वारा पारित किया गया था और अब इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को विशेष अधिकार
नए नियमों के तहत ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को विशेष अधिकार दिए गए हैं। यह संस्था अब विदेशी नागरिकों की निगरानी और नियंत्रण को अधिक प्रभावी ढंग से कर सकेगी। ब्यूरो के पास अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशियों को देश से निकालने का अधिकार होगा। यह कार्रवाई संबंधित राज्य सरकारों और एजेंसियों के सहयोग से की जाएगी।
जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल पर सख्त सजा
नए कानून के तहत जाली पासपोर्ट, वीजा या अन्य दस्तावेजों के इस्तेमाल पर कड़ी सजा का प्रावधान है। ऐसा करने वाले व्यक्तियों को कम से कम दो साल की जेल की सजा हो सकती है। साथ ही एक लाख से दस लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह प्रावधान देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बनाया गया है।
अवैध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई
नियमों के अनुसार यदि कोई विदेशी नागरिक अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन तुरंत रद्द किया जा सकेगा। इसमें होटल, शैक्षणिक संस्थान या अन्य स्थानों पर की जाने वाली संदिग्ध गतिविधियां शामिल हैं। संबंधित एजेंसियां राज्य स्तर पर डेटाबेस बनाए रखेंगी और नियमित रूप से जानकारी साझा करेंगी।
देश की सुरक्षा को मजबूत बनाना
गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये नियम देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लागू किए गए हैं। इसका उद्देश्य उन विदेशी नागरिकों पर नियंत्रण रखना है जो भारतीय वीजा और पासपोर्ट की आड़ में अवैध रूप से देश में रह रहे हैं। नए कानून से सुरक्षा एजेंसियों को अवैध इमिग्रेशन पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
