Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में आदिवासी छात्रावासों के लिए 51 लाख रुपये में 160 स्टील जग खरीदने का मामला सामने आया है। कांग्रेस ने इसे भ्रष्टाचार का बड़ा मामला बताकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। एक जग की कीमत 32,000 रुपये बताई गई। यह खबर आदिवासी बच्चों की सुविधाओं के लिए रखे गए बजट के दुरुपयोग की ओर इशारा करती है। लोग इस पर गुस्सा जता रहे हैं।
कांग्रेस का सख्त रुख
कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद छात्रावासों के लिए इतनी महंगी खरीद शर्मनाक है। उन्होंने पूछा कि क्या यह जादुई जग है? कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बीजेपी ने आदिवासी बच्चों के पैसे को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। यह आरोप जनता को गहरी चोट पहुंचा रहे हैं।
बीजेपी का खंडन
बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया। सहायक आयुक्त सूरज दास मानिकपुरी ने कहा कि कोई खरीद नहीं हुई। उन्होंने बताया कि जेम पोर्टल पर 23 फरवरी 2025 को यह प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया था। सरकार ने स्पष्ट किया कि 32,499.50 रुपये प्रति जग की दर से 51 लाख की कोई खरीद या भुगतान नहीं हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। यह खंडन विवाद को और गर्म कर रहा है।
सोशल मीडिया पर हंगामा
सोशल मीडिया पर यह मामला चर्चा का केंद्र बना। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि 32,000 रुपये का एक जग और 51 लाख में 160 जग खरीदे गए। उन्होंने इसे बीजेपी का भ्रष्टाचार बताया। कई यूजर्स ने पूछा कि क्या इतने महंगे जग सामान्य हैं? दूसरी ओर, बीजेपी समर्थकों ने दावा किया कि यह केवल कांग्रेस का दुष्प्रचार है। यह विवाद आदिवासी समुदाय के प्रति संवेदनशीलता को उजागर करता है।
आदिवासी छात्रों की चिंता
आदिवासी छात्रावासों के लिए यह खरीद प्रस्तावित थी। लोग पूछ रहे हैं कि बच्चों की बुनियादी जरूरतों के लिए इतनी महंगी खरीद क्यों? यह मामला आदिवासी समुदाय के प्रति सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाता है। जनता चाहती है कि उनके बच्चों की शिक्षा और सुविधाओं के लिए बजट का सही इस्तेमाल हो। यह विवाद छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक पारदर्शिता की जरूरत को रेखांकित करता है।
जांच की मांग
कांग्रेस ने इस मामले में स्वतंत्र जांच की मांग की है। दीपक बैज ने कहा कि भ्रष्टाचार की जड़ तक जाना जरूरी है। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या आदिवासी बच्चों का बजट लूट का जरिया बन रहा है? बीजेपी ने इस मांग को राजनीतिक स्टंट बताया। लोग चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए। यह मामला छत्तीसगढ़ की जनता के लिए गहरी निराशा और चिंता का कारण बना है।
प्रशासन की सफाई
प्रशासन ने कहा कि जेम पोर्टल पर खरीद का प्रस्ताव था, लेकिन इसे पहले ही रद्द कर दिया गया। कोई भुगतान या आपूर्ति नहीं हुई। अधिकारियों ने दावा किया कि यह मामला झूठा है और केवल राजनीतिक लाभ के लिए उछाला गया। फिर भी, जनता में संदेह बना हुआ है। लोग चाहते हैं कि ऐसी गलतियां दोबारा न हों। यह घटना पारदर्शी प्रशासन की मांग को और मजबूत करती है।
