New Delhi: कांग्रेस पार्टी ने अपनी नींव मजबूत करने के लिए कमर कस ली है। पार्टी अब कानूनी लड़ाई और जमीनी काम पर ज्यादा जोर देगी। बुधवार को हुई एक अहम बैठक में नई रणनीति बनी है। कांग्रेस के लीगल सेल के चेयरमैन अभिषेक मनु सिंघवी ने पांच बड़े फैसले लिए हैं। इसका मकसद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी को एक मजबूत रिपोर्ट सौंपना है। पार्टी ने कानूनी मोर्चे पर सक्रियता बढ़ाने के लिए एक ठोस प्लान बनाया है।
युवाओं और वकीलों के लिए बड़ा प्लान
अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि अब जिला स्तर पर काम तेज होगा। हर जिले में पांच लोगों की एक टीम बनेगी। ये लोग कानून, मानवाधिकार और RTI विभाग का काम संभालेंगे। कांग्रेस पूरे देश में ऐसे जानकारों की एक बड़ी डायरेक्टरी भी बनाएगी। सबसे खास बात यह है कि युवाओं के लिए इंटर्नशिप शुरू होगी। जो युवा पार्टी में नहीं हैं, लेकिन कानून की समझ रखते हैं, वे इसमें जुड़ सकेंगे। प्रोग्राम सफल होने पर उन्हें सांसदों और विधायकों के साथ काम करने का मौका मिलेगा।
कोर्ट में लड़ाई के लिए ‘रैपिड फोर्स’
कानूनी दांव-पेच से निपटने के लिए एक ‘रैपिड रिस्पांस फोर्स’ तैयार होगी। यह प्रदेश स्तर पर काम करेगी। इसमें पांच वरिष्ठ वकील शामिल होंगे। इनका काम किसी भी मुश्किल हालात में कोर्ट के अंदर मोर्चा संभालना होगा। यह टीम पार्टी के मुद्दों पर तुरंत एक्शन लेगी और जिरह करेगी। हर राज्य में जल्द ही अध्यक्षों की नियुक्ति भी की जाएगी। कांग्रेस का लॉ विभाग इस काम को बहुत जल्द पूरा करेगा।
पांच राज्यों के चुनाव पर नजर
कांग्रेस ने यह तैयारी आगामी चुनावों को देखते हुए की है। बंगाल से लेकर असम तक पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी ने यहां अपने पर्यवेक्षक तैनात कर दिए हैं। मार्च-अप्रैल में होने वाले इन चुनावों के लिए दिग्गजों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस लगातार जमीनी स्तर पर अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लॉ और आरटीआई विभाग के जरिए पार्टी आम लोगों की आवाज उठाएगी।
