Shimla News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को अपनी लंदन यात्रा को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी हालिया लंदन यात्रा पूरी तरह निजी थी। इस दौरे पर सरकार का एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि वह अपनी बेटी का एडमिशन कराने लंदन गए थे।
मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इस निजी यात्रा को अनावश्यक रूप से राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। सुक्खू ने दो टूक शब्दों में कहा कि इस तरह की राजनीति विपक्ष को शोभा नहीं देती। उन्होंने विपक्ष की आलोचनात्मक रवैये पर सवाल उठाए।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल के विदेश दौरे पर उन्होंने अपना पक्ष रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस अधिसूचना को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है, उसमें किसी अधिकारी के हस्ताक्षर तक नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी अनुमति के बिना कोई भी मंत्री या अधिकारी विदेश यात्रा नहीं कर सकता।
सीमेंट कीमत और जीएसटी मुद्दा
सीमेंट की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी पर मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने सीमेंट पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। सुक्खू ने आरोप लगाया कि विपक्ष मुद्दों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहा है। उन्होंने जीएसटी व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी लागू होने से हिमाचल प्रदेश को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि अन्य छोटे राज्यों की भी यही स्थिति है। सभी राज्यों ने अपनी समस्या केंद्र सरकार के सामने रखी है। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया गया है।
केंद्रीय पैकेज पर सवाल
सुक्खू ने विपक्ष से एक महत्वपूर्ण सवाल किया। उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 1500 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज का इंतजार क्यों किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि आपदा से जूझ रहे हिमाचल को इस समय पैसों की सख्त जरूरत है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार केंद्र से इस पैकेज की मांग लगातार कर रही है। यह राशि राज्य के पुनर्निर्माण और विकास कार्यों के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में इस पैकेज की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
राज्य की आर्थिक स्थिति
मुख्यमंत्री ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर खुलकर चर्चा की। उन्होंने स्वीकार किया कि हिमाचल वित्तीय तंगी से गुजर रहा है। सुक्खू ने बताया कि आने वाले चार से पांच महीनों तक एचपीटीडीसी और एचआरटीसी के कर्मचारियों के वेतन में देरी हो सकती है।
हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि कर्मचारियों को वेतन और पेंशन समय पर दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। इस दिशा में हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पिछली भाजपा सरकार की नीतियों को इस स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया।
फॉरेंसिक वाहनों का शुभारंभ
इससे पहले मुख्यमंत्री ने शिमला में छह मोबाइल फॉरेंसिक वाहनों को पुलिस को समर्पित किया। उन्होंने इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रत्येक वाहन की कीमत 65 लाख रुपये है और ये आधुनिक तकनीक से लैस हैं।
सुक्खू ने कहा कि इन वाहनों से अपराध की जांच तेजी से और सटीक ढंग से हो सकेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि पुलिस को इससे अपराध नियंत्रण में बड़ी मदद मिलेगी। यह निवेश पुलिस आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर हाल में हालात को सुधारने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने जनता से सहयोग का आग्रह किया और विश्वास दिलाया कि सरकार हर चुनौती का डटकर सामना करेगी। सभी मुद्दों का समाधान ढूंढने का प्रयास जारी है।
