Kangra News: आज दिल्ली में सीएम सुखविंदर सिंह नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे. इस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह रेलवे विस्तार को लेकर बजट सहित मंडी ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के निर्माण पर बजट को लेकर भी बात कर सकते हैं.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने जा रही नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे. मुख्यमंत्री इस बैठक में हिमाचल के कई मुद्दों को उठाएंगे. माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बैठक में जीएसटी क्षतिपूर्ति करने के अलावा हिमाचल के विभिन्न प्रोजेक्टों के लिए उदार वित्तीय सहायता की मांग कर सकते हैं.इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी मौजूद रहने की संभावना है.
2047 तक विकसित देश बनाने पर होगी बात
इस बार की बैठक में भारत को साल 2047 तक विकसित देश बनाए जाने पर केंद्रित होगी. इसमें स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचे जैसे विषयों पर चर्चा होगी. इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने मुद्दों को उठाएंगे. हिमाचल की ओर से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कई प्रोजेक्टों के लिए उदार वित्तीय सहायता की मांग कर सकते हैं.
हिमाचल में रेलवे नेटवर्क के विस्तार पर कर सकते बात
मंडी ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए धन के अलावा और कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की मांग भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं. हिमाचल में इससे एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी और पर्यटन गतिविधियों को अधिक बढ़ावा मिलेगा. हिमाचल में रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए भी बजट की मांग इस बैठक में कर सकते हैं.
दिल्ली से कांगड़ा वापस आएंगे सीएम
हिमाचल के पहाड़ी राज्य होने के कारण यहां अधोसंरचना सृजित करने के लिए अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक बजट और संसाधन उपलब्ध करवाए जाने के साथ साथ विभिन्न प्रोजेक्टों के तहत उदार वित्तीय मदद उपलब्ध करवाने की मांग भी इस बैठक में की जा सकती है.नीति आयोग की बैठक के बाद मुख्यमंत्री कांगड़ा लौटेंगे और धर्मशाला में 28 मई को ओपीएस कर्मचारियों की आभार रैली में शामिल होंगे.
कांगड़ा से फिर दिल्ली जाएंगे सीएम सुखविंदर सिंह
इसके बाद मुख्यमंत्री का फिर से एक दिन के दिल्ली दौरे पर जाने का कार्यक्रम है. इस दौरान मुख्यमंत्री कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं. माना जा रहा है कि इस दौरान कैबिनेट विस्तार के साथ-साथ सरकार के विभिन्न निगमों और बोर्डों में अध्यक्ष-उपाध्यक्षों के पद पर तैनाती को लेकर चर्चा हो सकती है.
