Himachal News: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंचायत चुनावों को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया है। सचिवालय में मीडिया से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव रद्द नहीं किए गए हैं। चुनाव निश्चित समय पर आयोजित होंगे। सीएम ने आरोप लगाया कि भाजपा हर बात को तूल देती है और विरोध करना उसकी नीति बन गई है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रदेश को पहले आपदा से निपटना है। सरकार का पहला कर्तव्य आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाना है। जिन परिवारों के घर उजड़ गए हैं, उन्हें बसाना सरकार की प्राथमिकता है। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार कार्य कर रही है।
23 जनवरी तक हो सकते हैं चुनाव
सीएम सुक्खू ने कहा कि जैसे ही सड़कें खुल जाएंगी, पंचायत चुनाव अवश्य होंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव 23 जनवरी तक हो सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष केवल भ्रम फैलाने और जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है।
सरकार पूरी तैयारी के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करेगी। सीएम ने कहा कि 2023 में जब आपदा आई थी, तब भी विपक्ष के सदस्य आपदा प्रभावितों के साथ खड़े नहीं हुए थे। इस बार की आपदा 2023 से कहीं अधिक गंभीर थी।
भाजपा में आंतरिक कलह
मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भाजपा पांच गुटों में बंटी हुई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का दर्द स्पष्ट दिख रहा है। सांसद अनुराग ठाकुर के समर्थन में लगे नारों से उन्हें परेशानी हुई है। पार्टी में कई गुट सक्रिय हैं।
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, पूर्व विधायक रमेश धवाला और सांसद हर्ष महाजन अलग-अलग धड़ों से जुड़े हैं। ये सभी नेता गुटबाजी की राजनीति में फंसे हुए हैं। इससे पार्टी में एकता का अभाव स्पष्ट दिख रहा है।
विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं
मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष दल के नेताओं के पास कहने को कुछ नहीं है। वे किसी भी बात पर शोर मचाते रहते हैं। सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं करते हैं। कभी विमल नेगी केस को तो कभी टायलेट टैक्स केस की बात करते रहते हैं।
उन्होंने बताया कि बीते दिनों वह अपनी बेटी की एडमिशन के लिए विदेश गए थे। भाजपा नेता इसी को मुद्दा बनाने लग गए। विपक्ष के पास विकास के मुद्दे नहीं हैं इसलिए वे ऐसे विषयों पर बहस करते हैं। जनता अब इस तरह की राजनीति से ऊब चुकी है।
भूमि के मुद्दे को उठाएंगे दिल्ली में
सीएम ने एक सवाल के जवाब में कहा कि आपदा प्रभावितों को बसाने में भूमि का मसला सबसे बड़ा है। कुछ आपदा प्रभावित उनसे मिले और उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार उनकी भूमि ले ले और वन विभाग से एक बीघा भूमि उन्हें दे दे। यह एक जटिल मामला है।
सरकार के पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है। ऐसे में वह फिर से दिल्ली जाकर केंद्र सरकार के समक्ष यह मामला उठाएंगे। इस समस्या का समाधान केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से ही निकल सकता है। प्रभावितों को जल्द से जल्द राहत देना सरकार का लक्ष्य है।
भाजपा की साजिश का आरोप
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा सुनियोजित तरीके से उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए एक विशेष सेल बनाया गया है। सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहती है लेकिन भाजपा को यह रास नहीं आ रहा है।
बीते दिनों सोलन में आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास किया। यह सब सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि जनता इन सब बातों को समझती है।
