Himachal Pradesh News: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वरिष्ठ पेंशनरों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। घुमारवीं में पेंशनर दिवस के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 70 साल से अधिक आयु के पेंशनरों का अरेयर 40 दिन के भीतर चुकाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने की साजिश का आरोप लगाया।
सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक कर्मचारियों और पेंशनरों की सारी देनदारी चुकता करना है। एक जनवरी 2016 से 2022 के बीच पेंशन लाभार्थियों को आर्थिक लाभों का प्रावधान बजट सत्र से पहले किया जाएगा। यह कदम राज्य के लाखों पेंशनरों के हित में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
मनरेगा योजना पर सीएम ने केंद्र सरकार को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि केंद्र इस योजना का नाम बदलने और इसे कमजोर करने की साजिश रच रहा है। सुक्खू ने इसे डॉ. मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की दूरदर्शी सोच का नतीजा बताया।
उन्होंने कहा कि मनरेगा ने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल दी है। इसका नाम बदलना या इसे बंद करना गरीबों के पेट पर लात मारने जैसा है। सीएम ने कहा कि योजना का नाम बदलना कोई समाधान नहीं है।
खेल परिसर की आधारशिला रखी
इससे पहले मुख्यमत्री ने घुमारवीं में बहुउद्देशीय खेल परिसर एवं इनडोर स्टेडियम की आधारशिला रखी। इस स्टेडियम के बनने से स्थानीय खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेंगी। परिसर का डिजाइन आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
इस इनडोर स्टेडियम में बास्केटबॉल, हैंडबॉल, वालीबाल, कुश्ती और कबड्डी समेत दस प्रमुख खेलों की सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगी। परियोजना के लिए निर्माण की समयसीमा भी निर्धारित कर दी गई है। इसका उद्देश्य स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है।
नए पुलिस थाने भवन का उद्घाटन
सीएम सुक्खू ने घुमारवीं में नए पुलिस थाना भवन का भी उद्घाटन किया। यह भवन स्थानीय पुलिस बल को बेहतर कार्य वातावरण प्रदान करेगा। नया भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस है और इससे सार्वजनिक सेवाओं में सुधार की उम्मीद है।
इस अवसर पर सीएम ने कहा कि सरकार का फोकस अवसंरचना और जनकल्याण दोनों पर है। पेंशनरों के हितों की रक्षा और खेल सुविधाओं का विस्तार इसी दिशा में कदम हैं। उन्होंने प्रशासन को परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।
मनरेगा पर उनके बयान ने राज्य में राजनीतिक बहस को फिर से गर्म कर दिया है। यह योजना ग्रामीण रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है। केंद्र सरकार द्वारा इसके नाम में बदलाव या संशोधन की चर्चा पहले से ही चल रही थी।
सीएम सुक्खू ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश इस योजना को जारी रखने के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के बंद होने से राज्य के गरीब परिवारों को गंभीर नुकसान होगा। अब देखना है कि केंद्र सरकार इस संबंध में क्या नया अधिनियम लाती है।
पेंशनरों के मुद्दे पर सरकार के त्वरित कार्य का संकेत राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए उम्मीद की किरण है। वित्तीय लाभों के शीघ्र भुगतान से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यह कदम सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने वाला साबित हो सकता है।
नए खेल परिसर का निर्माण स्थानीय युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उनकी प्रतिभा को निखारने में मदद करेंगी। इससे राज्य में खेल संस्कृति के विकास को नई गति मिलने की संभावना है।
