मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सभी उपायुक्तों के साथ की वर्चुअल बैठक, लंबित राजस्व मामलों को निपटने के दिए निर्देश

Shimla News: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को उपायुक्तों के साथ वर्चुअल बैठक में इंतकाल, तकसीम और निशानदेही के लंबित मामलों को 20 जनवरी 2024 तक निपटाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी ने की समीक्षा आज यहां राज्य में लंबित राजस्व मामलों की समीक्षा की और सभी उपायुक्तों को लंबित मामलों को मिशन मोड पर निपटाने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार आम जनता की सरकार है और जनता की समस्याओं का समाधान हमारी प्राथमिकता है, इसलिए सरकार लंबित राजस्व वादों की संख्या शून्य करना चाहती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में राजस्व मामले लंबित हैं, जिनका तत्काल समाधान किया जाना जरूरी है. सभी अधिकारी इस मामले पर गंभीरता से कार्रवाई करें.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नायब तहसीलदार से लेकर मंडलायुक्त तक लंबित राजस्व मामलों की रोजाना सुनवाई करें और समय पर निपटारा करें. यह प्रगति सभी अधिकारियों की वार्षिक एसीआर में भी दिखाई देगी। राज्य सरकार ने 30 और 31 अक्टूबर, 2023 को राज्य भर में इंतकाल अदालतों का आयोजन किया, जिसके नतीजे अच्छे रहे और 41,907 लंबित इंतकाल मामलों में से 31,105 का निपटारा किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 1 और 2 दिसंबर को राज्य भर में फिर से इस तरह की विशेष अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसे राजस्व लोक अदालत का नाम दिया गया है. इस विशेष अदालत में लंबित मामलों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

आपको बता दें कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी उपायुक्तों को मासिक आधार पर निपटाए गए मामलों की पूरी रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए, जिसमें व्यक्ति का नाम, पता और फोन नंबर की पूरी जानकारी हो. उन्होंने कहा कि उपायुक्त अपने-अपने जिलों में राजस्व अधिकारियों के साथ बैठकें करें और लंबित राजस्व मामलों के त्वरित निपटान के लिए रणनीति तैयार करें। इसके लिए आवश्यकतानुसार स्टाफ का युक्तिकरण करें। किसी भी राजस्व मामले में तीन दिन से अधिक का समय न दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने राजस्व कानून में संशोधन किया है और अब समन की तामील इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी की जा सकेगी. वहीं, जिलों में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार डीसी को सेवानिवृत्त कानूनगो की सेवाएं लेने की भी अनुमति देगी. मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को प्रमंडलीय आयुक्तों के स्तर पर लंबित राजस्व मामलों की लगातार समीक्षा करने का निर्देश दिया और कहा कि राजस्व मंत्री 20 जनवरी से पहले पूरे राज्य में इस मामले की समीक्षा करें.

राज्य में 31 अक्टूबर 2023 तक लंबित प्रकरण:

• बिलासपुर 1407
• चम्बा 680
• हमीरपुर 2413
• कांगड़ा 12,014
• किन्नौर 156
• कुल्लू 1057
• लाहौल-स्पीति 48
• बाज़ार 3208
• शिमला 1288
• सिरमौर 1072
• सोलोन 1156
• ऊना 3973