Himachal News: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड में रिक्त पदों को जल्द भरने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि अक्तूबर तक बोर्ड में पुरानी पेंशन योजना (OPS) फिर से लागू कर दी जाएगी। इसके अलावा, भर्तियों के लिए एक नई नीति भी बनाई जाएगी।
कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार
मंगलवार शाम को राज्य सचिवालय में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों, अभियंताओं और पेंशनरों के संयुक्त मोर्चा के साथ बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की जायज मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया। उन्होंने चार्जशीट वापस लेने और धरना-प्रदर्शन पर लगी रोक हटाने के निर्देश दिए।
सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार बिजली बोर्ड को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। बोर्ड के वित्तीय सुधार और कार्यप्रणाली को सुचारु बनाने के लिए जल्द ही रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी।
पुरानी पेंशन योजना बहाली और अन्य घोषणाएँ
मुख्यमंत्री ने बिजली बोर्ड के कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि:
- अक्तूबर 2024 तक पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल कर दी जाएगी।
- पेंशनरों की लंबित लीव इनकेशमेंट और ग्रेच्युटी की राशि जल्द अदा की जाएगी।
- फील्ड स्टाफ की भर्ती प्रदेशभर में की जाएगी।
यूनियन अधिकारों का समर्थन
मुख्यमंत्री ने बिजली बोर्ड प्रबंधन द्वारा बैठकों और धरना प्रदर्शन पर लगाई गई रोक को गलत बताया। उन्होंने कहा कि संगठनों को अपनी बात रखने का अधिकार है और सरकार इस तरह के अधिकारों को सीमित नहीं करेगी।
कर्मचारियों और अधिकारियों की समिति गठित
बैठक में बिजली बोर्ड से जुड़े मुद्दों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने का निर्णय लिया गया। इस समिति में कर्मचारी और अधिकारी शामिल होंगे, जो समस्याओं का समाधान निकालेंगे।
बैठक में ऊर्जा सचिव राकेश कंवर, विशेष सचिव शुभकरण, प्रबंध निदेशक संदीप कुमार और संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने भाग लिया।
