Himachal Pradesh Budget Session 2023 Live News in Hindi : मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू आज अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश कर रहे हैं।
पढ़िए पल-पल के अपडेट्स…
लाइव अपडेट
01:00 PM, 17-Mar-2023मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा शुरू होगीमुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा शुरू की जाएगाी। युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न दूतावासो में संपर्क किया जाएगा। ओवरसीज हिमाचलियों से भी संपर्क कर युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। श्रम एंव रोजगार विभाग इसमें अहम भूमिका निभाएगा।
12:42 PM, 17-Mar-2023सिंगल विंडो सिस्टम खत्ममुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम खत्म होगा। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन खोलेंगे। नई उद्योग नीति लाएंगे। बेरोजगार युवाओं को 500 रूटों पर ई वाहन के परमिट दिए जाएंगे। हमीरपुर में बस पोर्ट बनाया जाएगा जिस पर 10 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
12:29 PM, 17-Mar-2023नगर निगम महापौर का मानदेय पांच हजार बढ़ायामुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नगर निकाय के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने की भी घोषणा की। नगर निगम महापौर का मानदेय पांच हजार रुपये बढ़ाकर 20000 रुपये प्रति माह किया गया। नगर निगम उप महापौर को 15000 रुपये प्रति माह, नगर निगम काउसंलर को 7000 रुपये प्रति माह, अध्यक्ष नगर परिषद को 8500 रुपये प्रति माह, उपाध्यक्ष नगर परिषद को 7000 रुपये प्रति माह, पार्षद नगर परिषद को 3500 रुपये प्रति माह, प्रधान नगर पंचायत को 7000 रुपये प्रति माह, उपप्रधान नगर पंचायत को 5500 रुपये प्रति माह, सदस्य नंगर पंचायत को 3500 रुपये प्रति माह मानेदय दिया जाएगा।
12:22 PM, 17-Mar-2023पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ायाअध्यक्ष जिला परिषद 20 हजार रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। उपाध्यक्ष जिला परिषद को 15 हजार हजार रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। सदस्य जिला परिषद को 6500 रुपये प्रति माह, अध्यक्ष बीडीसी को 9500 रुपये प्रति माह, उपाध्यक्ष बीडीसी को 7000 रुपये प्रति माह, सदस्य बीडीसी को 6000 रुपये प्रति माह, पंचायत प्रधान को 6000 रुपये प्रति माह, उप प्रधान को 4000 रुपये प्रति माह और सदस्य ग्राम पंचायत को 500 रुपये प्रति बैठक प्रदान किया जाएगा। ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के लिए 1916 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
12:13 PM, 17-Mar-2023मनरेगा दिहाड़ी 28 रुपये बढ़ाईमछली पालन के लिए तालाब निर्माण के लिए 80 फीसदी की सब्सिडी की घोषणा। मनरेगा दिहाड़ी मौजूदा 212 रुपये से 240 रुपये करने की घोषणा। जनजातीय क्षेत्रों में मनरेगा दिहाड़ी मौजूदा 266 रुपये से 294 रुपये करने की घोषणा। 9 लाख मनरेगा मजदूरों को इससे लाभ मिलेगा। इससे 100 करोड़ का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार वहन करेगी।
12:03 PM, 17-Mar-2023हिम गंगा योजना शुरू होगीमुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में कहा कि हिमाचल में नशा एवं मादक पदार्थ मुक्त अभियान चलेगा। नशे के सौदागरों के खिलाफ कड़ा कानून लाया जाएगा। किसानों, पशुपालकों के लिए हिम गंगा योजना शुरू होगी। इस योजना के लिए 500 करोड़ की घोषणा। नए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जाएंगे और मौजूदा प्लांट्स को अपग्रेड किया जाएगा।
11:53 AM, 17-Mar-202325 हजार सब्सिडी देगी सरकारविधवा पेंशन के लिए आयु सीमा खत्म करने की घोषणा। दिव्यांग जनों को भी लाभ दिया जाएगा। 40 हजार नए लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की घोषणा। पहले चरण में 2 लाख 31 महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपये मासिक दिए जाएंगे। विधवा और एकल नारी आवास योजना शुरू होगी। इसके तहत 7 हजार महिलाओं को डेढ़ लाख की राशि आवास के लिए दी जाएगी। बिजली पानी भी निशुल्क दिया जाएगा। 20 हजार मेधावी छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए 25 हजार सब्सिडी दी जाएगी।
11:39 AM, 17-Mar-2023बजट स्पीच के दौरान फिर माइक बंदमुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बजट स्पीच के दौरान फिर माइक बंद हो गए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन नहीं, अव्यवस्था का आलम है। मुख्य सचिव ने बिजली बोर्ड के सचिव को मौके पर बुला लिया है। सभी मेडिकल कालेजों में पेट स्केन स्थापित होंगे।
11:35 AM, 17-Mar-2023सभी जिले हेलीपोर्ट से जोड़े जाएंगेमुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंडी एयरपोर्ट के लिए 1000 करोड़ रुपये जारी करवाने के लिए विपक्ष का सहयोग मांगा। सीएम ने कहा कि केंद्रीय मंत्रालय पैसा जारी करने में आनाकानी कर रहा है। पंद्रहवें वित्तायोग की सिफारिश को लागू नहीं किया जा रहा है। सभी जिले हेलीपोर्ट से जोड़े जाएंगे। सभी मेडिकल कॉलेजों में इमरजेंसी डिपार्टमेंट बनाने की घोषणा। हिमाचल के सभी मेडिकल कालेजों में इस साल रोबोट सर्जरी शुरू होगी। इस पर 100 करोड़ खर्च होंगे। हर विस क्षेत्र में आर्दश स्वास्थ्य संस्थान केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
11:28 AM, 17-Mar-2023ग्रीन हाइड्रोजन नीति बनाई जाएगीहिमाचल प्रदेश में हर उपमंडल की दो पंचायतें ग्रीन पंचायतें बनेंगी। प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन नीति लाई जाएगी। कांगड़ा हवाई पट्टी का विस्तार मौजूदा 1372 मीटर से 3010 मीटर किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओल्ढ एज होम विकसित किए जाएंगे। कांगड़ा जिले के वनखंडी में 300 करोड़ से चिड़ियाघर का निर्माण होगा। इसके लिए भूमि का चयन कर लिया गया है।
11:17 AM, 17-Mar-2023नादौन और शिमला में बनेंगे ई-बस डिपोमुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भगवान कृष्ण को प्रणाम कर बजट भाषण शुरू किया। बजट स्पीच के बीच माइक बंद हो गया। विपक्ष ने कहा यह व्यवस्था परिवर्तन है। सीएम सुक्खू ने कर्ज पर पूर्व भाजपा सरकार को घेरा। कहा कि हर हिमाचली पर आज 92,833 रुपए का कर्ज है। समय के साथ-साथ बदलाव की जरूरत है। नादौन और शिमला में ई-बस डिपो बनाया जाएगा। एनपीएस कर्मचारियों के 8 हजार करोड़ रुपये केंद्र से वापस लाने के लिए भी सदन में विपक्ष से सहयोग मांगा।
11:09 AM, 17-Mar-2023काले बिल्ले लगाकर आए भाजपा विधायकभाजपा विधायक काले बिल्ले लगाकर विधानसभा पहुंचे। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू इलेक्ट्रिक गाड़ी में विधानसभा पहुंचे। मुख्यमंत्री कुछ देर में वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों पर अपना भाषण शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री सत्ता संभालने के बाद पिछली जयराम सरकार को आर्थिक बदहाली के लिए लगातार जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। पिछली सरकार पर बेतहाशा कर्ज लेने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में इस पर भी सबकी निगाह टिकी है कि वह किस तरह से वित्तीय प्रबंधन करते हैं।
11:00 AM, 17-Mar-2023इन क्षेत्रों पर ज्यादा फोकसइस साल चुनावी वर्ष न होने के कारण बजट के लोकलुभावन होने की संभावना बहुत कम है। हालांकि, मुख्यमंत्री कृषि, पशुपालन जैसे प्राइमरी सेक्टर के घटकों और विनिर्माण क्षेत्र पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। राज्य का यह बजट करीब 55 से 60 हजार करोड़ रुपये के बीच का हो सकता है।
10:38 AM, 17-Mar-2023Himachal Budget 2023 Live: युवाओं को विदेशों में मिलेगा रोजगार, दूतावासों-ओवरसीज हिमाचलियों से करेंगे सपंर्कमुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू आज अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री विधानसभा पहुंच गए हैं। वह पहले ही कड़े फैसले लेने की बात कह चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री राज्य के कार्यक्षेत्र में आने वाले कई उपकर या शुल्क लगाकर आमदनी बढ़ाने की दिशा में नए कदम उठा सकते हैं।