Solan News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने किसानों से किए अपने वादे को निभाते हुए दो बड़ी योजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने सोलन जिले के अर्की विधानसभा क्षेत्र से दूध प्रोत्साहन योजना और परिवहन अनुदान योजना की शुरुआत की। दाड़लाघाट में आयोजित एक जनसभा के दौरान उन्होंने हजारों पशुपालकों को वित्तीय लाभ का वितरण भी किया।
मुख्यमंत्री ने दूध प्रोत्साहन योजना के तहत सोलन और बिलासपुर जिलों की चार निजी दूध समितियों से जुड़े आठ हजार पशुपालकों को लाभ पहुंचाया। जुलाई और अगस्त महीने के लिए 1.45 करोड़ रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी गई। इसके साथ ही इन समितियों को परिवहन अनुदान के रूप में 1.59 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की गई।
परिवहन अनुदान में दोगुनी वृद्धि
राज्य सरकार ने दूध उत्पादकों के लिए परिवहन अनुदान की दर में उल्लेखनीय वृद्धि की है। पहले यह अनुदान 1.50 रुपये प्रति लीटर था, जिसे बढ़ाकर अब 3 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी से किसानों की आय में सीधा इजाफा होगा। इन दोनों योजनाओं से किसानों को प्रति वर्ष 18.24 करोड़ रुपये का कुल वित्तीय लाभ मिलने का अनुमान है।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत अर्की क्षेत्र के आठ स्वयं सहायता समूहों को 28.80 लाख रुपये का चेक प्रदान किया। साथ ही कामधेनु हितकारी मंच नम्होल के दस प्रगतिशील दूध उत्पादकों को 34.20 लाख रुपये की राशि दी गई। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
ट्रक ऑपरेटर्स के लिए लॉन्च हुआ मोबाइल ऐप
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ट्रक ऑपरेटरों की सुविधा के लिए एक नया मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। यह ऐप परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों के काम को आसान बनाएगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और समय की बचत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
उन्होंने दोहराया कि प्रदेश सरकार ने किसानों से किए गए सभी वादों को पूरा किया है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां प्रदेश दूध प्रसंघ के माध्यम से गाय के दूध की कीमत 51 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध की कीमत 61 रुपये प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इससे पशुपालकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सकेगा।
इन योजनाओं के क्रियान्वयन से प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों के जीवन स्तर में सुधार आने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और राज्य के विकास को नई गति मिलेगी।
Author: Kritika Thakur, Solan
