Solan News: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अर्की विधानसभा क्षेत्र में दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने दाड़लाघाट में खंड विकास कार्यालय खोलने का भी आश्वासन दिया। इसके लिए पहले अध्ययन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ट्रक ऑपरेटरों के लिए एक नई योजना की जानकारी दी। डीजल ट्रक को इलेक्ट्रिक ट्रक में बदलने पर राज्य सरकार 40 प्रतिशत सब्सिडी देगी।
दाड़लाघाट में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सुक्खू ने कहा कि सरकार ने दो साल में दूध खरीद मूल्य में 21 रुपये तक की वृद्धि की है। इससे पशुपालन से जुड़े लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि तीन रुपये प्रति किलो की दर से गोबर भी किसानों से खरीदा जा रहा है। प्राकृतिक रूप से उगाई जाने वाली मक्की, गेहूं और जौ के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है।
किसानों के लिए नई योजनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सीधे किसान के हाथ में लाभ पहुंचाना चाहती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आने वाले समय में एक और योजना शुरू की जाएगी। नई योजनाओं के लाभ देखकर लोग फिर से पशुपालन से जुड़ेंगे। सरकार की नीतियों से किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। कच्ची हल्दी को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाया गया है।
सुक्खू ने कहा कि वह गांव से निकलकर मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचे हैं। इसलिए वह किसानों के दर्द को अच्छी तरह समझते हैं। योजनाएं बनाते समय ग्रामीणों की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। नीतिगत बदलावों से कृषि और पशुपालन क्षेत्र में सुधार हो रहा है। सरकार की प्राथमिकता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।
शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार
मुख्यमंत्री ने बताया कि शिक्षा क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2021 में राज्य शिक्षा रैंकिंग में 21वें स्थान पर था। अब यह पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। पहली कक्षा से ही अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई शुरू की जा चुकी है। अगले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश में 100 सीबीएसई आधारित स्कूल खोले जाएंगे।
सुक्खू ने कहा कि पिछली सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए 600 शिक्षण संस्थान खोले थे। यह संस्थान तर्कसंगत नहीं थे इसलिए उन्हें बंद कर दिया गया। वर्तमान सरकार शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दे रही है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसका सकारात्मक परिणाम सामने आ रहा है।
स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुधार किए जा रहे हैं। पिछली सरकारों ने इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। मेडिकल कॉलेजों में पुरानी मशीनें बदली जा रही हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोले जा रहे हैं। अब तक 50 विधानसभा क्षेत्रों में यह संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं।
हर आदर्श स्वास्थ्य संस्थान में पांच विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात किए गए हैं। आने वाले समय में सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टर लगाए जाएंगे। एम्स दिल्ली की तर्ज पर प्रदेश के अस्पतालों में आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा।
आपदा राहत में बदलाव
मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2023 और 2025 की आपदाओं के बाद मुआवजा नियमों में बदलाव किया गया है। पूरी तरह क्षतिग्रस्त घरों के लिए मुआवजा 1.30 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये किया गया है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए मुआवजा 5,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया गया है। इस वर्ष भी आपदा प्रभावितों को यह राहत पैकेज दिया जा रहा है।
सुक्खू ने कहा कि वह आपदा के समय प्रभावितों से व्यक्तिगत रूप से मिले थे। उनके दुख को समझकर ही मुआवजा नियमों में बदलाव किया गया। नए नियमों से प्रभावितों को पुनर्वास में मदद मिलेगी। सरकार आपदा प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए काम कर रही है। भविष्य में ऐसी स्थितियों से निपटने की तैयारी पहले से की जा रही है।
