केंद्र सरकार ने राशन कार्ड के नियमों में किए बदलाव, जाने क्या हुए बदलाव

RIGHT NEWS INDIA: अगर आप राशन कार्ड धारक हैं और सरकारी राशन का लाभ उठा रहे हैं। तो आपके लिए यह जरूरी खबर है। केंद्र सरकार ने लाभार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए जरूरी नए नियम बनाए हैं।

अक्सर कोटा धारक राशन पर भार डालता है। जिस कारण लोगों को कम राशन मिलता है। इसके समाधान के रूप में सरकार ने राशन की दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल अनिवार्य कर दिया है।

सरकार का महत्वपूर्ण कदम

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ने राशन लाभार्थियों के लिए पर्याप्त राशन प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए भारत सरकार ने राशन की दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरण को इलेक्ट्रॉनिक स्केल से जोड़ना आवश्यक कर दिया है। लाभार्थियों के लिए राशन की दुकानों में पारदर्शिता बढ़ाने और अनाज तौलते समय कम कटौती रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

2-3 रुपए में गेंहू और अनाज

सरकार के अनुसार अधिनियम की धारा 12 के तहत खाद्यान्न के वजन में सुधार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन की पारदर्शिता में सुधार करके प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का एक प्रयत्न है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकार करीब 80 करोड़ लोगों को 2 से 3 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर 5 किलो गेहूं और चावल उपलब्ध करा रही है।

राशन नियमों में क्या बदलाव?

सरकारी अधिकारी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा 2015 के उप नियम (2) के नियम-7 में 17 रुपए प्रति क्विंटल के अतिरिक्त लाभ के साथ बचत को प्रोत्साहित करने के लिए सुधार किया गया है। नए नियमों के तहत, पॉइंट-ऑफ-सेल डिवाइस की खरीद और उसके रखरखाव की लागत के लिए एक अलग मार्जिन दिया जाएगा।

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