Delhi News: केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने दिवाली और अन्य आगामी त्योहारों पर सरकारी उपहारों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्देश सभी मंत्रालयों, विभागों और सरकारी संस्थानों के लिए तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इसका मकसद राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना और फिजूलखर्ची रोकना बताया गया है।
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 19 सितंबर को एक आधिकारिक पत्र जारी किया। पत्र में कहा गया कि त्योहारों पर उपहार खरीदने और बांटने की लंबे समय से चली आ रही परंपरा को तुरंत बंद किया जाए। सरकार का कहना है कि सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग जिम्मेदारीपूर्वक किया जाना चाहिए।
पिछले रिकॉर्ड में भी कटौती के आदेश
यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने खर्चों में कटौती के ऐसे कदम उठाए हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान वर्ष 2020 में भी ऐसा ही एक प्रतिबंध लगाया गया था। उस समय कैलेंडर, डायरी और ग्रीटिंग कार्ड जैसी वस्तुओं पर रोक लगाई गई थी। हालांकि, कैलेंडर छापने की अनुमति दिसंबर 2022 में फिर से दे दी गई थी।
नए आदेश के तहत कोई भी सरकारी दफ्तर उपहारों या उनसे जुड़े सामान पर पैसा खर्च नहीं करेगा। इस कदम से सरकारी खजते पर अनावश्यक भार कम होने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि यह धन जनहित के कार्यों में बेहतर ढंग से उपयोग किया जा सकता है।
जीएसटी बचत उत्सव पर जोर
यह फैसला सरकार की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जो राजकोषीय अनुशासन को मजबूत करने पर केंद्रित है। वर्तमान में केंद्र सरकार ‘जीएसटी बचत उत्सव’ को बढ़ावा दे रही है। इसका उद्देश्य आम लोगों को कर दरों में कमी का लाभ पहुंचाना है।
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को भी पहले ही ऐसे निर्देश दिए जा चुके हैं। इन कंपनियों से भी त्योहारों के मौके पर उपहार खरीदने से परहेज करने को कहा गया था। नया आदेश इसी नीति को और मजबूती प्रदान करता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम वित्तीय अनुशासन की दिशा में सराहनीय है। इससे सरकारी धन के दुरुपयोग पर अंकुश लगेगा। साथ ही यह संदेश जाएगा कि सार्वजनिक धन का उपयोग केवल आवश्यक कार्यों के लिए होना चाहिए। इस नीति से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ने की भी उम्मीद है।
