New Delhi News: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। अब बीस साल की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी। कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में नए नियमों की घोषणा की है। यह नियम राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना को चुनने वाले कर्मचारियों पर लागू होंगे।
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने दो सितंबर को इन नियमों को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया। इन्हें केंद्रीय सिविल सेवा नियम, 2025 का नाम दिया गया है। ये नियम एकीकृत पेंशन योजना के लाभों को विनियमित करेंगे।
नए प्रावधानों के अनुसार, कर्मचारी बीस वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुन सकते हैं। इस स्थिति में उन्हें आनुपातिक आधार पर पेंशन का भुगतान मिलेगा। पहले यह लाभ केवल पच्चीस वर्ष की सेवा पूरी करने वालों के लिए था।
यह भुगतान सेवानिवृत्ति की तारीख से शुरू हो जाएगा। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन शुरू होने से पहले कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके जीवनसाथी को पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। इसके लिए कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी पात्र होंगे।
अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने इस कदम का स्वागत किया है। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि यह निर्णय केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है। खासकर अर्धसैनिक बलों के कर्मियों को इससे विशेष लाभ मिलेगा।
पटेल ने कहा कि यह नियम उन कर्मचारियों के लिए वरदान साबित होगा जो बीस साल की सेवा के बाद काम जारी नहीं रख पाते। इससे पहले ऐसे कर्मचारियों को पेंशन के लाभ से वंचित रहना पड़ता था। नया नियम इस समस्या का समाधान प्रदान करता है।
यह निर्णय केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों पर लागू होगा जिन्होंने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुना है। नए नियमों से इन कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा बढ़ेगी। सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सहायता मिलने से उन्हें आर्थिक स्थिरता मिलेगी।
कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय कर्मचारी हित में लिया गया है। इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और वे निष्ठा से कार्य करेंगे। मंत्रालय ने सभी विभागों को नए नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
नए नियमों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित विभागों और मंत्रालयों की होगी। कर्मचारियों को इस संबंध में आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन दिया जाएगा। सेवानिवृत्ति के इच्छुक कर्मचारियों को अपने विभाग से संपर्क करना चाहिए।
इस निर्णय से केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। यह कर्मचारी कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भविष्य में और भी ऐसे निर्णय लिए जाने की संभावना है।
