पहाड़ी प्रदेश हिमाचल के लिए केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रुपए का एक प्रोजैक्ट मंजूर किया है। इस प्रोजैक्ट के तहत पंचायतों में अलग से पंचायत सचिवालय की व्यवस्था की जाएगी। ऐसा होने से स्थानीय ग्रामीणों को पानी व बिजली के बिल जमा करवाने के साथ ही जन्म-मृत्यु व शादी आदि के प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा पंचायत सचिवालय में मिलेगी।

प्रदेश में हर पंचायत को लोकमित्र केंद्र से जोड़ा जा रहा और आने वाले समय में पंचायत सचिवालय भी लोकमित्र केंद्र की तरह ही काम करेंगे लेकिन उनमें लोगों को दी जाने वाली ऑनलाइन सुविधा मौजूदा लोकमित्र केंद्रों से सस्ती होगी। मौजूदा समय में लोकमित्र केंद्र निजी स्तर पर चल रहे हैं, ऐसा होने से कई स्थानों पर अपना खर्चा चलाने के लिए ऑनलाइन सेवाओं के लोगों से अधिक दाम वसूले जा रहे हैं। सूचना के अनुसार 500 पंचायत सचिवालयों को पहले चरण में लोकमित्र केंद्र की सुविधा से जोड़ा जाएगा। इसके तहत एक पंचायत में 5 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे।

सूत्रों के अनुसार 2,798 पंचायतों को पंचायत सचिवालय की सेवा से जोडऩे के लिए 140 करोड़ रुपए का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि गांव में लोगों को और बेहतर सुविधाएं देने के लिए केंद्र सरकार ने पंचायत सचिवालय का एक प्रोजैक्ट मंजूर किया है। इसमें पंचायत सचिवालयों को लोकमित्र केंद्र की सुविधा से जोड़ा जाएगा। यहां पर लोगों को मौजूदा लोकमित्र केंद्रों से सस्ती दरों पर ऑनलाइन सेवा मुहैया करवाई जाएगी।

By RIGHT NEWS INDIA

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